शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२ मुलांना विष पाजलं, पत्नीचा गळा दाबला अन् मग पतीने...; एकाच कुटुंबातील चौघांची जीवनयात्रा संपली
2
बनावट राजदूत मोठा मासा निघाला! दहा वर्षात १६२ वेळा परदेशात गेला, या मुस्लिम देशात बऱ्याच वेळा गेला
3
पीएम मोदींच्या स्वागतास अख्खे मंत्रिमंडळच आले; भारत मालदीवला 'इतके' कर्ज देणार
4
Video: गुगल मॅपच्या नादात बेलापूर येथे कार पडली खाडीत; सागरी पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे महिलेला जीवदान
5
"मेरे को बहुत तकलीफ दिया...", सोलापूरच्या युवकाची अखेरची चिठ्ठी; मृत्यूनंतर वेगळीच शंका
6
आजचे राशीभविष्य २६ जुलै २०२५: 'या' ३ राशीच्या लोकांसाठी लाभाचा दिवस, अपूर्ण कामे पूर्ण होतील
7
"म्हातारी झालीस, लग्न कधी करणार?"; चाहत्याने केली कमेंट, ३८ वर्षीय अभिनेत्री म्हणाली-
8
कारगिल विजयदिन : वयाच्या विसाव्या वर्षी पती शहीद, आता मुलगाही देशसेवेसाठी झाला सज्ज
9
बापरे! १४,२९८ पुरुषांना ‘लाडकी बहीण’चा लाभ! डल्ला मारला कसा?
10
केवळ ‘आय लव्ह यू’ म्हणणे हा लैंगिक छळ नाही; छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा निकाल
11
राज्यात ८०० कोटींचा रुग्णवाहिका घोटाळा, निधी गेला श्रीकांत शिंदेंच्या ट्रस्टकडे : खा. राऊत 
12
डॉक्टरांनी रुग्णाला उंदीर अन् एटीएम समजून वागवले, डॉक्टरवरील गुन्हा रद्द करण्यास कोर्टाचा नकार
13
महाराष्ट्रात ‘पीएम-किसान’ लाभार्थी संख्येत चौपट वाढ! शेतकऱ्यांच्या खात्यात किती
14
संपादकीय : करार ब्रिटनशी, संदेश अमेरिकेला: भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची नवी दिशा!
15
माणिकराव कोकाटेंची गच्छंती की खातेबदल? पक्षात खल सुरू
16
निवडणूक आयोगाविरोधात विरोधक झाले आक्रमक; बॅनर्स फाडून थेट कचऱ्यात टाकले
17
मनसेचा प्लॅन तयार? रिक्त पदांवर तरुणांना संधी देणार
18
अश्लील कंटेंट दाखविणाऱ्या उल्लू, देसिफ्लिक्ससह २५ ॲपवर बंदी
19
समलिंगी मातेच्या जोडीदारालाही ‘पितृत्व रजा’!
20
‘सहकारा’चा मंत्र गावागावांत पोहोचावा म्हणून..राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५, एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य

राजपत्रित अधिका-यांचीएलपीजी सबसिडी काढणार!

By admin | Updated: August 26, 2015 23:57 IST

पेट्रोलियम मंत्रालयाचे आदेश.

सिद्धार्थ आराख/ बुलडाणा : राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांसह वर्ग १च्या अधिकार्‍यांनी गॅस सिलिंडरची (एलपीजी) सबसिडी सोडून द्यावी, असे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. पेट्रोलियम मंत्रालयाने सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना याबाबत पत्र दिले असून, त्यानुसार कार्यवाही देखील सुरू झाली आहे. वर्षभरापासून गॅस सिलिंडरची सबसिडी ग्राहकांच्या खात्यात जमा होत आहे. शक्य असेल त्यांनी गॅसची सबसीडी सोडून द्यावी, असे आवाहन शासनाने केले आहे. त्याच अनुषंगाने शासनाने प्रशासनातील अधिकार्‍यांवर यासाठी सक्ती केली आहे. त्याची सुरूवात राजपत्रित अधिकार्‍यांपासून करण्यात आली आहे. पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या सहीने ७ ऑगस्ट रोजी याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना प्राप्त झाले असून आपल्या अधिनस्त असलेल्या वर्ग एकच्या अधिकार्‍यांना गॅसची सबसिडी सोडून देण्याच्या सूचना द्याव्या, या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे या त्यात नमूद करण्यात आले आहे.