औषधांच्या आॅनलाइन विक्रीवर ‘ई-पोर्टल’द्वारे नजर

आॅनलाइन औषधविक्रीवर नियंत्रण राहावे, यासाठी सरकार लवकरच ई-पोर्टल पद्धत सुरू करणार आहे. यानुसार आॅनलाइन औषधविक्री करण्यास इच्छुक असलेल्या

- लोकमत न्यूज नेटवर्कआॅनलाइन औषधविक्रीवर नियंत्रण राहावे, यासाठी सरकार लवकरच ई-पोर्टल पद्धत सुरू करणार आहे. यानुसार आॅनलाइन औषधविक्री करण्यास इच्छुक असलेल्या सर्व मॅन्युफॅक्चरर्स, डिस्ट्रिब्युटर्स आणि रिटेलर्सना ‘ई-पोर्टल’ वर नोंद करणे बंधनकारक करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली.केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित उपाययोजनेची माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयाला दिली. आॅनलाइन व्यवहारामुळे लहान मुलांना औषधे विकत घेणे सहज शक्य झाले आहे. सरकारला यावर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती नवी मुंबईच्या रहिवासी मयुरी पाटील यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाला केली आहे. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याची दखल घेत या समस्येशी हाताळण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आखण्यात येणार आहेत, अशी विचारणा सरकारकडे केली होती. गुरुवारच्या सुनावणीत अतिरिक्त सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी सांगितले की, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने औषधांच्या विक्रीसंदर्भात सार्वजनिक नोटीस काढली आहे. त्यात आॅनलाइन औषध विक्रीचाही समावेश आहे.औषधांच्या विक्रीवर नियंत्रण राहावे, यासाठी ई-पोर्टल सुरू करण्याचे केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. या पोर्टलवर केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण खात्याचे नियंत्रण असेल. त्यामुळे आॅनलाइन औषधांची विक्री करण्यास इच्छुक असेल्या मॅन्युफॅक्चरर्स ते रिटेलर्सपर्यंत सर्वांना नोंदणी करावीच लागेल. संबंधित मॅन्युफॅक्चरर, होलसेलर व रिटेलरला त्याने किती औषधांचा साठा खरेदी केला, किती विकला आणि कोणाला विकला? इत्यादीची तपशिलात माहिती द्यावी लागेल, असेही काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवडे तहकूब केली आहे.