अतुल कुलकर्णी, मुंबई
अन्न व औषधी प्रशासन विभागातील अनियमितता, गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार यावर प्रकाश टाकणाऱ्या ह्यराम भरोसेह्ण या मालिकेनंतर आघाडी सरकारने नेमलेल्या लोकमत चौकशी समितीचा अहवाल युती सरकारने स्वीकारला असून त्यानुसार कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती अन्न व पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी दिली. लोकमतने ६ ते २० जानेवारी २०१३ असे १५ दिवस ह्यराम भरोसेह्ण नावाने एक मालिका प्रकाशित केली होती. त्यानंतर तत्कालीन मंत्री मनोहर नाईक यांनी तेव्हाचे आयुक्त महेश झगडे, दक्षता विभागाचे प्रमुख एस.एच. काळे आणि अशासकीय सदस्य म्हणून अॅड. उदय बोपशेट्टी अशी तीघांची समिती नेमली होती. या समितीला ‘लोकमत चौकशी समिती’ असेच नाव देण्यात आले होते. तसा उल्लेखही अहवालात करण्यात आला आहे. समितीला दोन वेळा मुदतवाढ दिली गेली.
जेव्हा अहवाल आला त्यावेळी निवडणुकांचे कारण देत कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली. मात्र, युती सरकारने झगडे समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. याबाबत मंत्री बापट म्हणाले, आपल्या सरकारने हा अहवाल पूर्णत: स्वीकारला असून या अनुषंगाने आपण आयुक्त हर्षदीप कांबळे आणि अन्य अधिकाºयांची बैठक देखील घेतली आहे. अहवालात दर महिन्याला बैठका घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. दर सहा महिन्यानी कार्यपूर्ती अहवाल शासनास लेखी कळवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शिवाय ज्या ज्या गोष्टी अजूनही प्रलंबीत आहेत त्यांची यादी सादर करा, आणि त्यादृष्टीने काय केले जाणार आहे याचाही अहवाल देण्याचे सांगण्यात आले आहे. लोकमतने ज्या ज्या गोष्टी मालिकेत मांडल्या होत्या त्या सगळ्या खºया आहेत, अन्न व औषध प्रशासन विभागाने अनेक अक्षम्य चूका केल्या आहेत, दोषींवर कारवाया झालेल्या नाहीत असे अनेक निष्कर्ष मांडले आहेत.