शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सैन्याला फ्री हँड देताच युएनची फोनाफोनी! संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांना निषेधासाठी ९ दिवस लागले
2
"पुढील २४ ते ३६ तासांत...", पाकिस्तानी मंत्र्यांची झोप उडाली; मध्यरात्री घेतली पत्रकार परिषद
3
२०१९ पासून सोने २०० टक्के महागले, तरी अक्षय्य तृतीयेच्या खरेदीसाठी उत्साह
4
Kolkata hotel Fire: कोलकातामधील हॉटेलमध्ये लागली भयंकर आग, १४ जणांचा होरपळून मृत्यू
5
मैसूरच्या उद्योजकाने अमेरिकेत पत्नी आणि मुलाला घातल्या गोळ्या; नंतर स्वतः केली आत्महत्या, एक मुलगा वाचला
6
पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यायला सैन्याला संपूर्ण मुभा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कठोर पवित्रा
7
पोलिसांचा अघटित घडल्याचा फोन आला अन् आदित्यच्या आई वडिलांनी धावत पळत सोलापूर गाठलं
8
आजचे राशीभविष्य, ३० एप्रिल २०२५: उत्पन्न वाढेल, इतर मार्गानी पण आर्थिक लाभ होतील
9
आरटीआय अर्ज अन् उत्तरेही वेबसाइटवरच; मुख्यमंत्र्यांच्या चिंतेनंतर माहिती आयुक्तांचे निर्देश
10
इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळेल करात सूट आणि टोलमाफी; राज्य सरकारने जाहीर केले ईव्ही धोरण
11
लेकीच्या डोईवर अक्षता टाकून वधुपित्याने लग्न मांडवातच सोडले प्राण
12
एक रुपयात विम्याची योजना अखेर गुंडाळली; राज्यामध्ये आता पूर्वीचीच पीक विमा योजना लागू करणार
13
पुण्यातील बी. जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये रॅगिंग; मंत्रालयातून चक्रे फिरल्यावर घेतली दखल
14
नस कापली... नंतर गळा चिरून डॉक्टरची आत्महत्या; डॉ. वळसंगकरांनंतर १२ दिवसांत दुसरी घटना
15
हवाई सीमेवर बंदी पाकच्याच मुळावर; पाकिस्तानच उत्पन्न स्रोत बंद होणार
16
अतिरेक्यांविरोधात स्पायवेअर वापरात चूक काय? पेगॅससप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केला सवाल
17
शुभ मुहूर्तावर सोनेखरेदीसाठी बाजार सज्ज; अमेरिकन टॅरिफमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चढ-उतार
18
फिअरलेस ‘वैभव’; ‘एक बिहारी सौ पर भारी!’ म्हणत १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं शतकी यश
19
‘सोन्या’चे तात्पर्य?- बायका पुरुषांपेक्षा हुशारच!
20
ग्राहकांना योग्य किमतीत वीज मिळूच नये की काय?

गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी

By admin | Updated: June 19, 2017 02:41 IST

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ केवळ गरजू शेतकऱ्यांनाच मिळणार असून, त्यासाठी डिजिटल साधनांची मदत घेतली जाईल

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ केवळ गरजू शेतकऱ्यांनाच मिळणार असून, त्यासाठी डिजिटल साधनांची मदत घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. २००८ साली केंद्रातील यूपीए सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीत मोठा घोटाळा झाल्याने, अनेक गरजू शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिले होते. ही बाब लक्षात घेऊन, आम्ही सावधानता बाळगत असल्याचे ते म्हणाले.कर्जमाफीचे निकष ठरविण्यासाठी राज्य शासनाने एक संयुक्त समिती स्थापन केली असून, कुणाकुणाला कर्जमाफीचा लाभ द्यायचा, याचा निर्णय येत्या आठवड्याभरात घेण्यात येईल. आर्थिक सुस्थितीत असणारे, व्यावसायिक किंवा शासकीय कर्मचारी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात येणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर ११ जून रोजी कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली. या कर्जमाफीसाठी शासनाला तब्बल २५ हजार कोटी रुपये उभे करावे लागणार आहेत. आधीच कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या राज्यावर या निर्णयामुळे आणखी भार पडणार आहे. मात्र, ‘हा निधी उभा केला जाऊ शकेल,’ असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. भाजपाच्या ‘सुशासन’ विभागातर्फे नुकत्याच आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आल्यामुळे, राज्यातील शेतकऱ्यांनीही कर्जमाफीची मागणी उचलून धरली. परिणामत: त्यांनाही कर्जमाफी द्यावी लागली. मात्र, या निर्णयामुळे कोणत्याही क्षेत्रात भाववाढीची शक्यता नाही. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी डिजिटल साधनांचा वापर करून, कर्जमाफीमध्ये बनावट बँक खात्यांना वगळले, त्याबाबत फडणवीस यांनी त्यांचे कौतुक केले. आम्हीही हे मॉडेल अंगीकारण्याचा विचार करीत आहोत. या महिन्यातील कॅबिनेटच्या बैठकीत त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.कर्जमाफी हे शेतकऱ्यांच्या समस्येवरील प्रभावी उत्तर नाही. त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक आणण्याचे आव्हान शासनापुढे आहे. शासन एक लाख शेततळी बांधत आहे, अधिकाधिक विहिरी खोदत आहे आणि ठिबक सिंचनासाठीही प्रयत्न करीत आहे. शासनाने तब्बल २५ हजार कोटींची गुंतवणूक शेतीत केली आहे. कर्जमाफीमुळे बाधा येऊ न देता, ही कामे सातत्याने सुरू ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे, असे फडणवीस म्हणाले.