- लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कर्जमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावी पद्धतीने करावी लागणार आहे. गरजू शेतकरी कर्जमाफीतून सुटणार नाही आणि एकही चुकीची व्यक्ती कर्जमाफीत येणार नाही, अशी यंत्रणा तयार करावी लागेल. त्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी व महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी केले.महसूल परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले, मागील कर्जमाफीसंबंधीचा ‘कॅग’चा अहवाल डोळ्यांत अंजन घालणारा आहे. गतवेळी काही व्यक्तींनी ८० लाखांपर्यंत रक्कम माफ करून घेतली तर काहींनी शेतकरी नसताना कर्ज माफ करून घेतल्याचे दिसून येत आहे.मागील चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली समिती कर्जमाफीचे निकष ठरवणार आहे. विविध राजकीय पक्ष व शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करून हे निकष निश्चित करावे लागणार आहेत. निकष निश्चित झाल्यानंतर त्या निकषाच्या अनुरूप आपल्याला प्रत्येक जिल्ह्यात फार मोठी कसरत करावी लागणार आहे, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.‘लोकाभिमुख व्हा’प्रशासनाकडून कसे काम केले जाते त्यावर राज्य शासनाचे मूल्यांकन केले जाते. त्यामुळे महसूल विभागाने पारदर्शकता वाढवत गतिशील आणि लोकाभिमुख होण्याची गरज आहे. तसेच आपण शासक नसून जनतेचे सेवक आहोत, या भूमिकेतून सर्व जिल्हाधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांनी सकारात्मकपणे काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.अर्धन्यायिक प्रकरणे निकाली न काढल्यास कारवाईकायद्यानुसार महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे अर्धन्यायिक प्रकरणे दाखल झाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीत निकाली काढण्याचे बंधन आहे. मात्र, अपवादात्मक परिस्थितीत या प्रकरणांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. त्यामुळे एक वर्षाची मुदत संपून गेलेली प्रकरणे आॅक्टोबर २०१७पर्यंत निकाली काढावीत, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे महसूल परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, महसूल विभागाकडील कामाचा ताण लक्षात घेता अतिरिक्त आयुक्तांची पदे निर्माण करण्याची आवश्यकता असल्याचे पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी नमूद केले.