मनोज गडनीस, मुंबईनऊ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवून उद्योगपती विजय माल्ल्या फरार झाल्यानंतर आता थकीत कर्जाच्या प्रकरणांची चर्चा पुन्हा एकदा उजेडात आली असून देशातील ३३ ऋणवसुली न्यायाधिकरणात तब्बल चार लाख कोटी रुपयांच्या याचिका निवाड्याच्या प्रतीक्षेत असल्याचे दिसून आले आहे. बँकांकडून घेतलेले कोणतेही कर्ज जर थकले, तर सर्वप्रथम बँकांच्या पातळीवर तीन वेळा नोटीस काढली जाते व संबंधित कर्जदाराला थकलेली रक्कम भरण्यास कालावधी दिला जातो; परंतु त्याही कालावधीत जर संबंधित कर्जदाराने थकलेल्या कर्जाचा भरणा केला नाही, तर बँकेतर्फे ऋणवसुली न्यायाधिकरणात दावा दाखल केला जातो. ऋणवसुली न्यायाधिकरणात निकाली निघालेल्या याचिकेसंदर्भात निवाडा मान्य नसल्यास थेट उच्च न्यायालय व तिथेही निवाडा मंजूर नसेल तर संबंधित दावेदार अथवा कर्जदाराला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. मात्र, निवाड्याच्या पहिल्याच पायरीवर एवढी प्रकरणे अडकल्याने त्याची गती वाढविण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, देशात ५०० कोटी रुपये किंवा त्यावरील मूल्याच्या थकीत कर्जाची प्रकरणे ही गुजरातमधील आहेत. गुजरात राज्यात दोन ऋणवसुली न्यायाधिकरणे असून तेथे दाखल एकूण दाव्यांपैकी ९० टक्के दावे हे ५०० कोटी रुपये किंवा त्यावरील आहेत, तर कर्जवसुलीचे सर्वाधिक दावे ही पश्चिम बंगालमध्ये दाखल व प्रलंबित असून त्यांची संख्या १६ हजार इतकी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तीन ऋणवसुली न्यायाधिकरण आहेत. देशात ३३ ऋणवसुली न्यायाधिकरणे असून यामध्ये तब्बल एक लाखाच्या आसपास याचिका न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या सुमारे एक लाख याचिकांचे एकत्रित मूल्य चार लाख कोटी रु. आहे.
चार लाख कोटींची कर्जप्रकरणे प्रलंबित
By admin | Updated: March 12, 2016 04:34 IST