मुंबई : स्वातंत्र्याआधी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होत़े नंतर ते काढून घेण्यात आल़े आता कायद्याच्या चौकटीत राहूनच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आल्याचा दावा करणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केले. मराठा आरक्षण घटनाबाह्य असून ते रद्द करा, या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर, अॅड़ गुणरत्न सदावर्ते, अॅड़ संघराज रूपवते यांच्यासह डझनभर याचिका दाखल झाल्या. त्याची दखल घेत न्या़ अभय ओक यांच्या खंडपीठाने शासनाला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होत़े सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव रामहरी शिंदे यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.