मुंबई : खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस व बीडीएस प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची राज्य व केंद्रीय स्तरावरील गुणवत्ता यादी तयार करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. राज्य सरकारतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेला, तसेच राज्य सरकारने ८५ टक्के जागा केवळ राज्यातील विद्यार्थ्यांमधूनच (अधिवास प्रमाणपत्र-डोमिसाईल) भरण्यासंदर्भात केलेल्या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या सर्व याचिकांवरील अंतिम सुनावणी आता गुरुवारी होणार आहे.खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या ८५ टक्के जागा केवळ राज्यातील विद्यार्थ्यांमधूनच भरण्यासंदर्भात राज्य सरकारने कायदा केला आहे. राज्यातून दहावी व बारावी करणाऱ्या, त्याशिवाय अधिवासाचे प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच ८५ टक्के कोट्यातून प्रवेश देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला, तसेच खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रियाही केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारेच करण्याचे सरकारने ठरविले. राज्य सरकारच्या या दोन्ही निर्णयांना परराज्यांतील विद्यार्थ्यांनी व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती. गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाने १७ खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमांकरिता राज्य सरकातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. या याचिकांवरील अंतिम सुनावणी गुरुवारी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)
राज्य, केंद्राची गुणवत्ता यादी करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 8, 2016 06:05 IST