मुंबई : स्थानिक संस्था करामधून (एलबीटी) सुट दिल्याने महापालिकांना द्यावयाच्या रकमेपोटी शासनाने आज ४१९ कोटी ६९ लाख रुपये इतकी रक्कम २५ महापालिकांना दिली. ५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना १ आॅगस्टपासून एलबीटीमुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकांचे जे उत्पन्न कमी होणार आहे त्यापोटी आॅगस्ट ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीसाठी २ हजार ९८ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी अलिकडेच संपलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आली होती. त्यातील ४१९ कोटी ६५ लाख रुपये आज नगरविकास विभागाने वितरित केले. महापालिका आणि त्यांना मंजूर झालेले सहाय्यक अनुदान असे (आकडे कोटींमध्ये) - मीरा-भार्इंदर - १२.२७, जळगाव - ५.७९, नांदेड-वाघाळा - ३.७०, वसई् विरार - १५.९४, सोलापूर - १२.३७, कोल्हापूर - ६.४३, औरंगाबाद - ११.५७, अहमदनगर - ५.३८, उल्हासनगर - १०.११, अमरावती - ७.१४, कल्याण-डोंबिवली - १०.६६, चंद्रपूर - ३.४४, परभणी - १, लातूर - ०.९१, पुणे - ८१.४१, पिंपरी-चिंचवड - ६६.४८, नागपूर - ३०.९८, ठाणे - ३५.७४, नवी मुंबई - ११.५४, सांगली - ७.७५, भिवंडी-निजामपूर - १४.६५, मालेगाव - ८.७३, नाशिक - ४५.८५, धुळे - ५.६३, अकोला - ४.२२. (विशेष प्रतिनिधी)
एलबीटीच्या बदल्यात ४१९ कोटी
By admin | Updated: August 5, 2015 01:32 IST