अवमान केल्याबद्दल कारवाई करू

याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेला अहवाल स्वीकारा, अन्यथा मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांवर अवमान कारवाई करू, अशी ताकीद बुधवारी उच्च न्यायालयाने दिली.

मुंबई : मध्य व पश्चिम रेल्वे मार्गावरील सर्व प्लॅटफॉर्मवर दिव्यांगांसाठी रेल्वे प्रशासनाने उपलब्ध केलेल्या सुविधांबाबत याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेला अहवाल स्वीकारा, अन्यथा मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांवर अवमान कारवाई करू, अशी ताकीद बुधवारी उच्च न्यायालयाने दिली.दिव्यांगांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत, असा दावा मध्य व पश्चिम रेल्वेने काही महिन्यांपूर्वी केला. तर इंडियन ह्युमन राइट्स असोसिएशनने रेल्वेने पुरेशा सुविधा उपलब्ध केल्या नसल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले.रेल्वेने दावा केल्याप्रमाणे प्लॅटफॉर्मवर खरोखरच सर्व सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी रेल्वेलाच लेखा समिती नेमण्याची सूचना केली. मात्र रेल्वेने त्यास नकार दिला. रेल्वेमधीलच अधिकारी तपासणी करतील, असे रेल्वेने न्यायालयाला सांगितले. मात्र अधिकारी त्रुटी निदर्शनास आणणार नाहीत. रेल्वेच्याच बाजूने अहवाल देतील, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनाच पाहणी करण्याचे निर्देश दिले. तत्पूर्वी मध्य व पश्चिम रेल्वेला समिती नेमण्याबाबत पुनर्विचार करण्यास सांगितले. तरीही रेल्वे आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने उच्च न्यायालयाने मध्य व पश्चिम रेल्वेला याचिकाकर्ते जो अहवाल सादर करतील तो स्वीकारण्यात येईल, अशी हमी देण्यास सांगितले. त्यानुसार मध्य व पश्चिम रेल्वेने न्यायालयाला हमी दिली. बुधवारी याचिकाकर्त्यांनी दिव्यांगांसाठी प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेल्या सुविधांबाबत आणि त्रुटींसंदर्भात उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने हा अहवाल स्वीकारण्याचे निर्देश मध्य व पश्चिम रेल्वेला दिले. (प्रतिनिधी) >याचिका दाखलरेल्वे प्लॅटफॉर्मवर दिव्यांगांसाठी सरकते जिने, कमी उंचीच्या तिकीट खिडक्या, पाण्याची सुविधा, रॅम्प इत्यादींची सुविधा नसल्याने त्यांची गैरसोय होते. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाला सर्व प्लॅटफॉर्मवर दिव्यांगांसाठी सुविधा उपलब्ध करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका इंडियन ह्युमन राइट्स असोसिएशनने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.