ठाणे : राज्याचा विकास करण्यासाठी दळणवळणातील सुधारणा गरजेच्या आहेत. उड्डाणपुलासारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होणे गरजेचे आहे. हे होत असतानाच टोलच्या माध्यमातून जनतेवरही त्याचा ताण येणार नाही, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मुख्यमंत्रीही यावर गंभीर आहेत. जोशी समितीच्या अहवालानंतरच टोलविषयक धोरणाची सरकारकडून भूमिका स्पष्ट केली जाणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम) मंत्री व ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.राज्यातील टोलबाबत सरकार काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर आघाडी सरकारने ४४ टोल नाके बंद केले होते. यासंदर्भात नागपूर, चंद्रपूर मार्गावरील तडाली टोल व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने शासन निर्णयाला स्थगिती दिल्याने नवा पेच निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात शिंदे म्हणाले, आधी जे ४४ टोल बंद झाले आहेत, त्या सर्व टोलचालकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. विकास होण्यासाठी रस्ते मोठे होणे आवश्यक आहेच. वाहतूककोंडी दूर झाली पाहिजे. दळणवळण सक्षम झाले पाहिजे. महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही राबविले गेले पाहिजेत. परंतु, टोलच्या माध्यमातून जनतेवर जर त्याचा ताण पडणार असेल तर त्यासाठीच्या अनेक पर्यायांचा राज्य सरकार सकारात्मक विचार करत आहे. मुळात आधीपासून सुरू असलेल्या या टोलमध्ये सुसूत्रता यावी, यासाठी सी.पी. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती येत्या दोन महिन्यांत निर्णय देईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही या मुद्यावर गंभीर असल्यामुळे जोशी यांच्यासह मंत्रालयीन पातळीवर एकत्रित विचारविनिमय करून त्याबाबत शासन आपला निर्णय देणार आहे. त्यानंतरच सरकार यावरील आपली भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)
अहवालानंतर भूमिका स्पष्ट करू
By admin | Updated: December 29, 2014 05:14 IST