शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वाहनमालकांनो...! उद्यापासून टोल नाक्यावर रोख रक्कम स्वीकारली जाणार नाही! फास्टॅग, युपीआय नसेल तर पुढे जाता येणार नाही...
2
युद्धविरामानंतर फ्रान्सच्या नेतृत्वात १५ देश आले एकत्र; होर्मुझवर आखला 'प्लॅन बी', कसली तयारी?
3
इराणचा अमेरिकेवर खळबळजनक आरोप; "शस्त्रसंधीच्या ३ अटी मोडल्या, आता चर्चा करणे व्यर्थ!"
4
IPL 2026: आता 'या' खेळाडूंना मैदानात एन्ट्री नाही, बीसीसीआयचा कठोर निर्णय!
5
स्मार्टफोन्सच्या दुनियेत या कंपनीचा धमाका! ६९९ रुपयांत इअरबड, ३०००० रुपयांत फ्लिप फोन; बाजार उठवला...
6
इंदूरच्या राजा-सोनमसारखं प्रकरण; "तू दिसायला चांगला नाहीस, मला..";  टोमणे मारत पत्नीनेच पतीला संपवलं
7
आसाममध्ये बहुतेक १०० टक्के मतदान होतेय...! दुपारी १ वाजेपर्यंत ६०% पेक्षा जास्त मतदान; केरळ आणि पाँडिचेरीमध्येही उत्साह
8
अजितदादांचे जॅकेट अन् चष्मा, तसाच लूक; पार्थ पवारांनी घेतली खासदारकीची शपथ, आईचा खास सल्ला!
9
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय्य तृतीयेपूर्वी स्वयंपाकघरातील ४ डब्यांत ठेवा 'या' वस्तू, मिळेल लक्ष्मीचा अखंड आशीर्वाद!
10
मराठी वर्षातील पहिली कालाष्टमी २०२६: १० राशींना सफलता, मान-सन्मान; पगारवाढ, मोठी संधी मिळेल!
11
Maruti Suzuki: दमदार मायलेज, किंमतही कमी; 'या' आहेत मारुती सुझुकीच्या बजेट कार, किंमत ४.६१ लाखांपासून सुरू
12
रेखा झुनझुनवालांनी 'या' Smallcap कंपनीतील २ लाखांपेक्षा अधिक शेअर्स विकले; स्टॉक 52W हायपासून ३५% खाली
13
युद्धविरामाचं भवितव्य अधांतरी, इराणी राजदूतांनी X वरील पोस्ट हटवली, चर्चेतून बाहेर पडणार?   
14
बारामती बिनविरोधसाठी महायुतीची धावाधाव; CM फडणवीसांचा सपकाळांना फोन, सुनेत्रा पवारांची तीनदा चर्चा
15
'तो' १० सूत्री प्रस्ताव पूर्णपणे 'फेक', ट्रम्प यांचं मोठं विधान; म्हणाले, करार न झाल्यास इराणवर पुन्हा बॉम्बफेक!
16
१० हजारांचा स्मार्टफोन थेट १४ हजारांवर! अचानक ४० टक्क्यांनी किंमती वाढल्या, 'ही' आहेत २ मोठी कारणे
17
प्रेमात आंधळी झाली ममता! प्रियकरासाठी पोटच्या २ वर्षांच्या मुलीचा गळा घोटला; मृतदेह गटारात फेकून रचला बनाव
18
रावण फक्त खलनायक नाही तर..., 'रामायण'मध्ये काय वेगळं बघायला मिळणार? दिग्दर्शक म्हणाले...
19
शिकारीचा थरार! गोळीबारात १ जण ठार; घटनास्थळी तलवार सापडल्याने गूढ वाढले, डाव कुणी साधला?
20
अमेरिका-इराण युद्धविरामानंतर रशियाची भारतासह आशियाई देशांना 'बिग ऑफर'; ट्रम्प यांची डोकेदुखी
Daily Top 2Weekly Top 5

राज्यातील व्यापार बंद करू

By admin | Updated: January 6, 2015 01:24 IST

अडत बंदबाबत काढलेल्या आदेशाला राज्य शासनाने कायमस्वरूपी स्थगिती द्यावी अन्यथा राज्यातील भुसार व भाजीपाल्याचा संपूर्ण व्यापार बंद केला जाईल,

पुणे : माजी पणन संचालक डॉ. सुभाष माने यांनी अडत बंदबाबत काढलेल्या आदेशाला राज्य शासनाने कायमस्वरूपी स्थगिती द्यावी अन्यथा राज्यातील भुसार व भाजीपाल्याचा संपूर्ण व्यापार बंद केला जाईल, असा इशारा सोमवारी राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेत देण्यात आला. डॉ. माने यांनी अडत बंदचा आदेश काढल्यानंतर व्यापारी व अडतदारांत नाराजी पसरली. त्यानंतर लगेचच शासनाने या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देत व्यापाऱ्यांच्या संतापावर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केला. या पार्श्वभूमीवर दी पुना मर्चंट्स चेंबरतर्फे सोमवारी पुण्यात राज्यव्यापी परिषद घेण्यात आली. चेंबरचे अध्यक्ष वालचंद संचेती अध्यक्षस्थानी होते. परिषदेत फॅमचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी, चेंबरचे उपाध्यक्ष प्रवीण चोरबेले, मानद सचिव जवाहरलाल बोथरा, सहसचिव अशोक लोढा, माजी अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड अडते असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवलाल भोसले यांच्यासह राज्यभरातून ५०० पेक्षा जास्त व्यापारी उपस्थित होते. परिषदेमध्ये सहा ठराव करण्यात आले.याबाबत संचेती यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. ते म्हणाले, पणन संचालकांनी अडतीबाबत काढलेल्या आदेशाला कायमस्वरूपी स्थगिती द्यावी, ही व्यापाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, ती शासनाकडे आपले म्हणणे मांडेल. त्यानंतरही शासनाने अडतीला कायमस्वरूपी स्थगिती न दिल्यास राज्यातील सर्व व्यापारी आपला व्यवसाय बेमुदत बंद करतील. वेगवेगळ््या राज्यांमध्ये अडत शेतकऱ्यांकडून न घेता ग्राहकांकडून घेतली जाते. मग राज्यात का नको, असे म्हटले जाते. याची पाहणी करण्यासाठी शासनाने समिती नेमावी व तेथील परिस्थितीचा अभ्यास करावा, असे सांगत अन्य राज्यांतील शेतकऱ्यांचे नुकसानच होत आहे, असा दावा संचेती यांनी केला.च्शेतकऱ्यांना शेतमाल स्वत:च विकायचा असेल तर बाजार समितीने स्वतंत्र व्यवस्था करून द्यावी. सध्याच्या अडत पद्धतीत कोणताही बदल करू नये़ महाराष्ट्रात बहुतांशी माल परप्रांतातून येतो व तो माल व्यापारी आणतात. त्यामुळे व्यापारी माल, शेतकऱ्यांचा माल यासाठी वेगवेगळे कायदे असायला हवेत़ राज्य सरकारने मॉडेल अ‍ॅक्ट स्वीकारावा, असे ठराव करण्यात आले आहेत.