ऑनलाइन लोकमतकणकवली(सिंधुदुर्ग), दि. 23 - कर्नाटक राज्याला महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच सहकार्य केले आहे. मात्र, एवढी सहानुभूती दाखवूनही कर्नाटक सरकार आणि नगरविकासमंत्री महाराष्ट्र राज्याचा द्वेष करत असतील तर विनाविलंब महाराष्ट्र सरकारकडून केली जाणारी मदत, पाणी आणि वीजेचा पुरवठा थांबवावा. तसेच तसा गांभीर्याने विचार करून कर्नाटक राज्याच्या मुजोरीला लगाम घालावा. अशी मागणी आमदार नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. तसेच जय महाराष्ट्र ही आम्हा महाराष्ट्रियनांची अस्मिता आहे. त्यावर कानडी कायदा करण्याचा प्रयत्न कोण करत असेल तर महाराष्ट्र खपवुन घेणार नाही असा इशाराही आमदार राणे यांनी दिला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात त्यानी म्हटले आहे की, कर्नाटक राज्याचे नगरविकासमंत्री रोशन बेग यांनी नुकतीच सार्वजनिक कार्यक्रमात व विधानसभेतही जय महाराष्ट्र म्हटल्यास थेट लोकप्रतिनिधीचे पद व सदस्यत्वही रद्द करण्यात येईल, अशी जाहिर घोषणा करुन या अनुषंगाने कर्नाटक सरकारने आता नविन ‘कानडी कायदा’ करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. ही महाराष्ट्राचा द्वेष करणारी घोषणा आहे. त्यामुळे सीमाभागातील जनतेसह महाराष्ट्रातील जनतेत संताप निर्माण झाला आहे. या संतापाचा आपण विचार करावा.
भाषावाद प्रांतरचनेवेळी जबरदस्तीने कर्नाटक राज्यातील बेळगाव, कारवार,निपाणीसह अन्य सीमाभागात लावण्यात आला आहे. मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र राज्यात येण्यापासुन कर्नाटक राज्याकडुन जाणिवपुर्वक परावृत्त केले जात आहे. तेथील मराठी भाषिक लोकप्रतिनिधींसह जनतेला वेठीस धरण्याचा सातत्याने प्रयत्न होत आहे. वास्तविक कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा प्रश्नासंबंधीचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना कर्नाटक राज्याकडुन सुरु असलेली महाराष्ट्र द्वेषी वागणुक अत्यंत खेदजनक आहे. त्याच्या या वागणुकीमुळे सीमाभागासह राज्यातील सर्व स्तरांवरुन तीव्र निषेध करण्यात येत आहे. एकीकडे महाराष्ट्र राज्याकडुन कर्नाटकातील दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी व वीज दिली जात आहे, राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना व राज्यातील अनेक भागात पाण्याची भीषण टंचाई असतानाही २१ मे २०१७ रोजी राज्य शासनाने कोयनेचे ११ दरवाजे उघडून कर्नाटकातील दुष्काळग्रस्त जनतेच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत केलेली आहे, असे असताना कर्नाटक राज्याच्या नगरविकास मंत्र्याकडुन केलेल्या महाराष्ट्र द्वेषी घोषणेबाबत राज्य सरकारने गंभीर दखल घेऊन कर्नाटक सरकारला विनाविलंब ठोस व योग्य तो इशारा देण्याची नितांत गरज आहे. कर्नाटक राज्याची मुजोरी यापुढेही चालु राहिल्यास राज्य शासनाने राज्याला देऊ केलेले पाणी व वीज त्वरित थांबविण्याचा गांभिर्याने विचार करावा, अशी मागणी राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.
खुद्द न्यायालयाने आदेश देऊनसुद्धा मराठी भाषिकांना अल्पसंख्याकाचा घटनात्मक दर्जा देण्यासही कर्नाटक सरकारकडुन हेतु पुरस्सर टाळाटाळ केली जात आहे. यासर्वच बाबींचा आपण सहानुभूतीपुर्वक विचार करून, सीमाभागातील लोकप्रतिनिधी व मराठी भाषिकांसह राज्यातील जनतेच्या भावनांचा गंभीरपणे विचार करून कर्नाटक सरकारकडुन दिवसेंदिवस वाढीस लागलेल्या महाराष्ट्र द्वेषी प्रकाराला विनाविलंब आळा घालण्याच्या दृष्टिने शासनाने योग्य ती व ठोस पावले उचलावीत असेही राणे यांनी या पत्रात म्हटले आहे.