सर्किट बेंचसाठी न्यायालयास पत्र देणार

मुंबईतील बैठकीत मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही : गरज लागल्यास नव्याने ठराव करू; उपोषण सोडण्याबाबत उद्या बैठक

मुंबई/कोल्हापूर : कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच व्हावे, यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे. यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना एक आठवड्यात भेटून किंवा पत्र देऊन विनंती करू. त्यांनी मागितल्यास कोल्हापूरला सर्किट बेंच व्हावे, असा मंत्रिमंडळाचा नव्याने ठराव करून देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी येथे दिली. साखळी उपोषण मागे घेण्याबाबत उद्या, शुक्रवारी दुपारी चार वाजता न्यायसंकुलामध्ये सहा जिल्ह्यांतील वकिलांची कृती समितीची बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच व्हावे, अशी राज्य शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने मंत्रिमंडळात ठराव करून तो उच्च न्यायालयाकडे पाठविला आहे. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी सांगितल्यास ठरावातील अस्पष्टता दूर करून वेगळा ठराव करून पाठविण्यात येईल. खंडपीठाच्या निर्मितीसाठी उच्च न्यायालयास एक आठवड्यात किंवा लवकरच पत्र पाठविणार आहे.’कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच व्हावे, या मागणीसाठी कोल्हापुरातील वकिलांचे अनेक महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. त्याचाच भाग म्हणून एक डिसेंबरपासून न्यायसंकुलासमोर साखळी उपोषण सुरू आहे. या आंदोलनाची दखल पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी घेतली. वकिलांशी चर्चा करून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार विधानभवनात ही बैठक झाली. बैठकीस पालकमंत्री पाटील, महापौर हसिना फरास, छत्रपती शाहू महाराज, ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील, खासदार संभाजीराजे, आमदार सतेज पाटील, चंद्रदीप नरके, डॉ. सुजित मिणचेकर, अमल महाडिक, माजी महापौर आर. के. पोवार, बाबा पार्टे, बाबा देसाई, भाजप जिल्हाध्यक्ष संदीप देसाई, माजी अध्यक्ष महेश जाधव, आमदार राजेश क्षीरसागर, कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश मोरे, ज्येष्ठ अ‍ॅड. माधवराव आडगुळे, अजित मोहिते, शिवाजीराव राणे, समीउल्ला पाटील, रणजित गावडे, अरुण पाटील, सजेराव खोत, बी. के. देसाई, मनोज पाटील, विवेक घाटगे, विनय कदम उपस्थित होते.सर्किट बेंचची कोल्हापूरची मागणी न्याय्य असल्याचे सांगून पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘ ही मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग, सोलापूर परिसरातील लोकांच्या जीवनाशी निगडित हा प्रश्न आहे. लोकभावना लक्षात घेऊन सर्किट बेंच कोल्हापुरात होणे ही काळाजी गरज आहे. सर्किट बेंच सुरू झाल्यास नागरिकांचा वेळ आणि पैसा याची बचत होईल, सुलभ न्याय मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होईल.’या बैठकीत जेष्ठ नेते एन. डी. पाटील यांनी कोल्हापूरला सर्किट बेंचची गरज कशी आहे, किती वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे, पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापुरातच कसे सर्किट बेंच योग्य आहे, याची माहिती या बैठकीत दिली. उच्च न्यायालयाने पुण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच फेटाळला आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागणीचा विचार करू नये. शासनाने कोल्हापूर-पुणे अशी संभ्रमावस्था निर्माण करू नये. कोल्हापूरला संघर्ष केल्याशिवाय काहीच मिळालेले नाही. या प्रश्नासाठी ही आम्ही संघर्षास तयार आहोत असेही त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.’मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास नाही का..?कोल्हापुरातील न्यायसंकुलाच्या दारात सुरू असलेले साखळी उपोषण आता मागे घ्यावे असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला केले. परंतु हे आंदोलन एकट्या कोल्हापूरचे नाही. ते सहा जिल्ह्यांतील मिळून असल्याने याबाबत आम्हाला येथे लगेच निर्णय घेता येणार नाही असे कोल्हापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश मोरे यांनी सांगितले. त्यांनी १२ एप्रिलला बैठक घेऊन हा निर्णय घेतो असे सांगितले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ‘आमच्यावर तुमचा विश्वास नाही का?’ अशी विचारणा केली व आठवड्यात बैठक घेऊन हा निर्णय घ्यावा असा आग्रह धरला. त्यानुसार उद्या, शुक्रवारी याबाबत कृती समितीची बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे अध्यक्ष प्रकाश मोरे यांनी सांगितले.पुणे-कोल्हापूर वाद नकोसर्किट बेंच कोल्हापूरला करण्याबाबत शासनाची स्पष्ट भूमिका आहे. पुण्याचे काय करायचे ते शासन नंतर ठरवेल. तेव्हा कोल्हापूरकरांनीही पुणे-कोल्हापूर असा वाद व संभ्रमावस्थाही निर्माण होईल असे काही करू नये. तुम्ही फक्त कोल्हापूरच्या मागणीचाच आग्रह धरावा, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.प्रश्न सुटण्याच्या दिशेने पाऊलसर्किट बेंचबाबत राज्य शासनाने यापूर्वी १५ मे २०१५ ला मंत्रिमंडळाचा ठराव केला आहे, परंतु तो संदिग्ध आहे. कोल्हापूरला सर्किट बेंच व्हावे असे स्पष्टपणे त्यात म्हटले आहे; परंतु त्यामध्ये शेवटी पुण्याचाही विचार व्हावा अशी एक ओळ घातली आहे. त्यामुळे न्यायालयीन पातळीवर नक्की कुठे सर्किट बेंच करायचे याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने फक्त कोल्हापूरलाच सर्किट बेंच व्हावे असा ठराव मंजूर करून तो उच्च न्यायालयाकडे पाठविल्यास पुढील कार्यवाही सुरू होईल. मुख्यमंत्र्यांनी असा ठराव करण्याची ग्वाही दिल्यामुळे हा प्रश्न सुटण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडल्याचे चित्र दिसते.सर्किट बेंच व्हावे या दिशेनेच बुधवारच्या बैठकीत चर्चा झाली. मुख्यमंत्री व सरकारही या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याच्या बाजूने आहेत, असे चित्र दिसले. त्यामुळे सर्किट बेंच होऊ शकेल, असे आशादायक चित्र आहे. मुख्यमंत्र्यांची भूमिका चांगली वाटली म्हणूनच त्यांच्या ‘शब्दा’वर विश्वास ठेवून आम्ही परतलो आहोत.- प्रा. एन. डी. पाटील, ज्येष्ठ नेते सर्किट बेंचबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आठ दिवसांत उच्च न्यायालयास पत्र पाठवितो, असे ठोस आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे सर्किट बेंच होण्यास आता अडचण येणार नाही असे वाटते. - प्रकाश मोरे, अध्यक्ष,कोल्हापूर बार असोसिएशनकोल्हापूरला सर्किट बेंच देण्याबाबत सरकार अत्यंत सकारात्मक आहे. त्यामुळे सर्किट बेंच कोल्हापूरला होणार हे स्पष्ट आहे. त्यातील संदिग्धता मुख्यमंत्र्यांसमवेतच्या बैठकीतून दूर झाली आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जसा म्हणतील तसा मंत्रिमंडळाचा ठराव करून द्यायला आम्ही तयार आहोत.- चंद्रकांतदादा पाटील, पालकमंत्री, कोल्हापूर