गणेश वासनिक,
अमरावती- दऱ्या-खोऱ्यात, वस्ती, वाड्यांवर राहणाऱ्या आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय सेवेची संधी मिळावी, यासाठी आता विद्यापीठातूनच केंद्रीय लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पूर्वपरीक्षेसाठी दर्जेदार प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील लाखो आदिवासी विद्यार्थ्यांना घेता येणार आहे.या पूर्वी आदिवासी विकास विभागामार्फत केंद्रावर्ती अर्थसंकल्पातून एमपीएससी, यूपीएससी प्रशिक्षण योजना राबविली जात होती. मात्र, हे प्रशिक्षण सुमार दर्जाचे असल्याच्या तक्रारी थेट मंत्रालयापर्यंत धडकल्या. त्याची गंभीर दखल घेत, २७ सप्टेंबर २०१६ रोजी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या सूचनेनुसार, पूर्वीची प्रशिक्षणाची योजना बंद करून, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, प्रशिक्षणार्थींना टीआरटीआय, भारती, यशदा, तसेच राज्यातील आठ नामांकित विद्यापीठांतून प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.>मूळात प्रशिक्षणाची योजना केवळ मलिदा लाटणारी आहे. ती बंद करून या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली. त्यानुसार, हा निर्णय झाला, तो अभिनंदनीय आहे.- राजू तोडसाम, अध्यक्ष, आदिवासी आमदार समिती