विधिमंडळाचे प्रधान सचिव कळसेंना मुदतवाढ नाकारली

विधिमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव अनंत कळसे यांना मुदतवाढ नाकारण्याचा निर्णय विधिमंडळात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. कळसे ३० जून २०१८ रोजी सेवानिवृत्त झाले होते.

मुंबई : विधिमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव अनंत कळसे यांना मुदतवाढ नाकारण्याचा निर्णय विधिमंडळात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. कळसे ३० जून २०१८ रोजी सेवानिवृत्त झाले होते. त्यांना लगेच १ जुलैपासून सहा महिने मुदतवाढ दिली गेली.ती मुदत ३१ डिसेंबरला संपत असताना पुन्हा ६ महिने मुदतवाढ देण्यासाठीच्या हालचाली चालू असताना हा निर्णय झाला. सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी ही माहिती लोकमतला दिली. कळसे यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रश्नच नव्हता, असे ते म्हणाले.राज्यासाठी कायदे बनविणाऱ्या महाराष्टÑ विधिमंडळाचा कारभार सेवानिवृत्त अधिकाºयांच्या हाती गेल्याचे व प्रधान सचिवांपासून ते ग्रंथपालापर्यंत सर्वच वरिष्ठ अधिकारी वयोमानानुसार निवृत्त झाले तरीही त्यांना मुदतवाढ देऊन अथवा कंत्राटी नेमणुकीने पदांवर कायम ठेवण्यात आल्याचे वृत्त लोकमतने प्रकाशित केले होते. यामुळे सेवाज्येष्ठतेनेही पदे मिळण्याची आस लावून बसलेल्या अधिकाºयांच्या बढत्या रखडल्या असून त्यांच्याअसंतोषाचा कधीही उद्रेक होऊ शकतो, असेही लोकमतने प्रकाशित केले होते.३१ डिसेंबर रोजी कळसे यांची मुदत संपत असताना उपसचिव विलास आठवले यांनी सभापती, अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवणीस यांना पत्र पाठवून कळसे यांना मुदतवाढ न देता त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी केली. कळसे हे भाट जातीचे असून त्यांनी सचिवालयात ठाकूर जातीचे प्रमाणपत्र सादर करुन १९८१ साली अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातून नोकरी मिळवल्याचे आपण सचिवालयाच्या व उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.त्यामुळे अशा व्यक्तीच्या नियंत्रणात प्रधान सचिवाचे पद ठेवणे योग्य नाही, असेही त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.शासकीय सेवेचे नियम विधिमंडळ सचिवालयास लागू आहेत की नाहीत? इतरांसाठी कायदे व नियम बनविणारेच जर ते पाळणार नसतील तर त्या कायद्यांना नैतिक अधिष्ठान काय? हे मुद्देही या निमित्ताने पुढे आले आहेत.मुख्यमंत्र्याकडे दिले होते पत्रगेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून एक सचिव व तीन सहसचिवांची पदे सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाºयांना पदाचा अतिरिक्त कार्यभार किंवा सेवेत मुदतवाढ देऊन स्वत: कळसे यांनीही मुदतवाढ मिळवल्याचेही उपसचिव विलास आठवले यांनी पत्रात लिहिले आहे.