लीजवरील जमिनी होणार मालकीच्या

मुंबई : शासनाने भाडेकरारावर दिलेल्या ‘ब’ वर्गातील जमिनींचा मालकी हक्क संबंधितांना देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. प्रचलित रेडिरेकनरचा दर भरुन या जमिनी संबंधितांच्या नावे कायम करता येणार आहेत.

मुंबई : शासनाने भाडेकरारावर (लीज) दिलेल्या ‘ब’ वर्गातील जमिनींचा मालकी हक्क संबंधितांना देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यासाठी प्रचलित रेडिरेकनरचा दर भरुन या जमिनी संबंधितांच्या नावे कायम करता येणार आहेत. धारणाधिकारातील या बदलासाठी १९६६ च्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता या कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून त्यानुसार भोगवटादार वर्ग - २ किंवा सरकारी पट्टेदार या तत्वावर वाटप झालेल्या सरकारी जमिनीचे धारणाधिकार ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ आकारुन भोगवटादार वर्ग-१ अशी तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना दिली. याबाबतचे एक विधेयक राज्य विधीमंडळाच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे, असेही खडसे यांनी यावेळी सांगितले. ही तरतूद कायद्यात समाविष्ट झाल्यानंतर शासनाने प्रधान सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या स्वतंत्र समितीने दिलेल्या अहवालाचा योग्य परामर्श घेऊन कोणकोणत्या संवगार्तील शासकीय जमिनीचे धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग-१ यामध्ये रुपांतरीत करणे हितावह ठरेल, त्यासाठी किती प्रमाणात रुपांतरण अधिमूल्य भरावे लागेल, कोणकोणत्या अटी व शर्तींची पूर्तता करावी लागेल आणि सदर रुपांतरणाची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर करण्यात यावी, याविषयी सविस्तर धोरण तयार करावे व त्यास मंत्रीमंडळाची मान्यता घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश मंत्रीमंडळाने दिले आहेत. मंत्रीमंडळाने मंजूर केलेल्या धोरणानुसार याबाबतचे नियम तयार करण्यात येणार असल्याचे खडसे यांनी सांगितले.कोणाला होणार फायदा ?राज्य शासनाने शेती आणि अकृषिक प्रयोजनासाठी शासकीय जमिनी कब्जेहक्काने व भाडेपट्टयाने दिलेल्या आहेत. तसेच शेतजमीन व कूळ कायदा विषयक अधिनियमान्वये ग्रामीण भागात शेती करण्यासाठी जमिनी दिलेल्या आहेत. या जमिनी संबंधित शेतकरी अथवा भोगवटादाराकडे भोगवटादार वर्ग - २ या प्रवर्गात असतात. अशा प्रकारच्या शेतजमिनी हस्तांतरण करणे, विकसित करण्यासाठी अकृषिक परवानगी घेणे, गहाण अथवा तारण ठेवणे इत्यादींसाठी वेळोवेळी सक्षम प्राधिकाऱ्याची संमती घ्यावी लागते. तसेच नजराणा किंवा अनर्जित रक्कम भरावी लागते. हे करीत असताना शेतकरी अथवा भोगवटादार यांचा बराच कालावधी लागतो. म्हणून सदर कालावधी कमी करणे प्रशासकीय तसेच उद्योग यासाठी सुगमता व सुलभता आणणे आणि अटी व शर्तीच्या भंगाची प्रकरणे कमी करणे या उद्देशाने १९६६ च्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने दिशादर्शक निर्णय घेतला असल्याचे खडसे यावेळी म्हणाले.या निर्णयामुळे - प्रधान सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीमार्फत विर्दभातील नझूल जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरीत करण्याबाबत अभ्यास सुरु.मुंबई तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील शासकीय भाडेपट्टा जमिनीचे रुपांतरण भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये कशा प्रकारे करता येईल याबाबत अभ्यास करुन शिफारस करण्यासाठी प्रधान सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणार.