पुढाऱ्यांचा पैसा शेतकऱ्यांच्या खात्यात

जिल्हा सहकारी बँकांना हजार-पाचशेच्या जुन्या नोटा स्वीकारण्याची मुभा रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सुरुवातीला दिली होती

अहमदनगर : जिल्हा सहकारी बँकांना हजार-पाचशेच्या जुन्या नोटा स्वीकारण्याची मुभा रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सुरुवातीला दिली होती, पण चार दिवसांत काहीतरी गडबड दिसली. शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्ज खात्यात अचानक पैसे जमा होऊ लागले. हे पैसे कोण भरतेय? काळ्या पैशांवाले तर शेतकऱ्यांच्या नावे पैसे खपवत नाहीत ना? असा संशय कदाचित ‘आरबीआय’ला आलेला असावा. त्यामुळेच जिल्हा बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी करण्यात आली, असा तर्क सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी येथे ‘लोकमत’शी बोलताना मांडला. जिल्ह्यातील सहकारी बँका व साखर कारखान्यांचा आढावा घेण्यासाठी देशमुख बुधवारी नगरला आले होते. या वेळी त्यांनी ‘लोकमत’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. जिल्हा बँकांच्या नोटबंदीकडे लक्ष वेधले असता त्यांनी वरील मत व्यक्त केले. वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांची जी कर्जे थकीत आहेत, ती भरली गेल्याने संशय निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात आता पैसे जिरवून, नंतर पुन्हा जमेल तेव्हा ते वसूल करायचे, असा काही लोकांचा प्रयत्न दिसतो. सहकाराच्या शुद्धिकरणासाठी सर्व उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. सहकारात माहिती अधिकारासह अन्य काही कायदे आणणे आवश्यक आहे का? याचीही चाचपणी केली जात आहे. सभासदांच्या सर्व शंकांचे निरसन संस्थांनी केले पाहिजे, अशी आपली भूमिका आहे. पिशवीतल्या संस्था खोलीत यायला हव्यात. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सेवा सोसायटीचे सभासद करून घेण्याचे सरकारचे धोरण आहे. नगर जिल्ह्यात एक लाख सभासद झाले आहेत. बाजार समित्यांचा मतदार हा थेट शेतकरी असावा, असेही आपले धोरण आहे. मात्र, यासाठी विधेयक आणावे लागेल, असे ते म्हणाले. कोणतेही सहकारी साखर कारखाने बंद पडू नयेत असे सरकारचे धोरण आहे. कारखान्यांना कर्ज हवे असेल तर संचालकांनी यापुढे आपली मालमत्ता तारण द्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर्षी ऊस कमी आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी एकमेकांचा ऊस पळवू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. (प्रतिनिधी)