एलबीटी की जकात ? : सरकारने महापालिकांवर सोडला पर्यायाचा निर्णय
मुंबई : एलबीटी वसूल करण्याच्या पद्धतीत बदल करून ही वसुली विक्रीकर विभागाकडे सोपविण्याचा पर्याय सरकारपुढे खुला आहे. एलबीटी वसुलीसाठी विक्रीकर विभागाचा पर्याय स्वीकारायचा की जकातीसारखी कालबाह्य पद्धत स्वीकारायची, याबाबत व्यापा:यांची मते घेऊन सरकारला कळवावी, म्हणजे अधिवेशनापूर्वी निर्णय घेणो शक्य होईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज स्पष्ट केले.
एलबीटी रद्द करून महापालिकांच्या पर्यायी उत्पन्नावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्नी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यापारी प्रतिनिधी आणि महापौर व आयुक्तांसोबत घेतलेल्या बैठकांमध्ये अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. एलबीटीला पर्याय देताना महापालिकांची स्वायत्तता कायम ठेवली जाईल, असे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच स्पष्ट केल्याने एलबीटीऐवजी व्हॅटवर सरचार्ज हा पर्याय आता खारिज झाल्याने आणि आता एलबीटी की जकात, असे दोनच पर्याय समोर असल्याचेही स्पष्ट झाले.
एलबीटीला शासन लवकरच पर्याय देईल, असे मुख्यमंत्री चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले होते. मात्र मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी आज घेतलेल्या महापौर, महापालिका आयुक्तांच्या बैठकीत कुठलाही अंतिम निर्णय झाला नाही. उलट निर्णय महापालिकांवर सोडण्यात आला. आता त्यांनीच व्यापा:यांशी चर्चा करून दोन दिवसांत सरकारला पर्याय सांगावा, असे निर्देश देण्यात आले. दरम्यान, या प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी दुपारी व्यापारी प्रतिनिधींशी चर्चा केली. या बैठकीला फामचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. मुंबईसह राज्यातील महापालिकांचे जकात उत्पन्न 16 हजार कोटींचे आहे. व्हॅटवर 1 टक्का सरचार्ज लावला तर 65क् कोटी रुपये जमा होतील. तसेच आधीच व्हॅट जास्त असताना सरचार्ज लावण्यास विधी व न्याय खाते अनुकूल नसल्याचेही सांगण्यात आले. व्यापा:यांनी एलबीटीही नको व जकातही नको, व्हॅटवर 1 टक्का सरचार्ज लागू करा. अन्य उत्पन्नाचे स्त्नोत तपासा, अशी भूमिका घेतली. मात्न व्हॅटवर सरचार्ज लावण्याचा पर्याय स्वीकारता येणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. (विशेष प्रतिनिधी)
वसुली विक्रीकर विभागाकडे?
एलबीटी ही सुटसुटीत पद्धत आहे. ब:याच महापालिकांचे एलबीटीमुळे उत्पन्न वाढले आहे. तथापि, एलबीटीच्या वसुलीत महापालिका अधिका:यांकडून आणि कर्मचा:यांकडून त्रस दिला जातो, अशा व्यापा:यांच्या तक्रारी आहेत. यावर उपाय म्हणून एलबीटीची वसुली विक्रीकर विभागाकडे देण्याचा पर्याय विचारात घेतला जाऊ शकतो, असे मुख्यमंत्री आजच्या बैठकीत म्हणाले.
मनपांची मागणी फेटाळली
च्एलबीटीही नको आणि जकातही नको, आम्हाला सरकारनेच पैसा द्यावा, ही काही महापालिकांची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळली. नागपूर, सांगली-मीरज-कुपवाड, मालेगाव, उल्हासनगरच्या महापौरांनी अशी मागणी केली होती.
च्एलबीटी की जकात यापैकी एक पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य महापालिकांना राहील, असे मुख्यमंत्र्यांच्या आजच्या भूमिकेमुळे स्पष्ट झाले. त्यामुळे एलबीटी सरसकट रद्द केली जाणार नाही, हेही स्पष्ट झाले. महापालिकांकडून प्रस्ताव आल्यास जकात की एलबीटी, हा पर्याय निवडण्याची मुभा महापालिकांनाच देण्यात येणार आहे.