एलबीटीचा चेंडू महापालिकांच्या कोर्टात

विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर व्यापारी वर्गास खूष करण्यासाठी राज्यशासनाकडून स्थानिक संस्था कर ( एलबीटी) रद्द करण्याचा तिढा आणखीनच वाढला आहे.

पुणे : विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर व्यापारी वर्गास खूष करण्यासाठी राज्यशासनाकडून स्थानिक संस्था कर ( एलबीटी) रद्द करण्याचा तिढा आणखीनच वाढला आहे. या निर्णया विरोधात महापालिकाही आक्रमक झाल्याने राज्यशासनाची कोंडी झाली असून आता या बाबतचा निर्णय महापालिकांनीच आपल्या स्तरावर व्यापा-यांशी चर्चा करून दोन दिवसांच्या आत राज्यशासनास कळावावा असे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महापौरांना दिला आहे. त्यामुळे एलबीटीचा निर्णय आता महापालिकांनाच घ्यावा लागणार असून त्यामुळे व्यापारी आणि महापालिकांमध्ये नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.एलबीटी रद्द करण्यासाठी राज्यशासनाच्या गेल्या काही दिवसांपासून मँराथॉन बैठका सुरू आहेत. एलबीटीला पर्याय म्हणून पुन्हा जकात लागू करणे, व्हँट अथवा सेल टँक्सवर सर चार्च लावून महापालिकांना अनुदान देणे हे पर्याय राज्यशासनाने पुढे केले आहेत. मात्र, राज्यशासनाच्या या निर्णया विरोधात राज्यातील प्रमुख महापालिकांच्या पदाधिका-यांनी तसेच कर्मचा-यांनी आंदोलने सुरू केली आहेत. त्यामुळे महापालिकांचे महापौर आणि आयुक्तांच्या बैठकीचे आयोजन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबई येथे बोलविली होती. या बैठकीस राज्यातील 25 महापालिकांचे महापौर आणि महापालिका आयुक्त उपस्थित होते. यावेळी जवळपास सर्वच महापालिकांनी पालिकांचे असतित्व राज्यशासनाने धोक्यात आणू नये तसेच प्रत्येक महापालिकेस आपला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे अशी मागणी केली. तर काही महापालिकांनी एलबीटी रद्द करून पुन्हा जकात सुरू करण्याची मागणी केली असल्याचे पुण्याच्या महापौर चंचला कोद्रे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. तसेच पुढील दोन दिवसात बैठकीस उपस्थित असलेल्या महापौरांनी, महापालिका आयुक्तांसह शहरातील व्यापा-यांची बैठक घेऊन आपला निर्णय राज्यशासनास कळवावा अशा सूचना मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी दिल्या असल्याचे कोद्रे यांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार, येत्या दोन दिवसात ही बैठक घेऊन राज्यशासनास निर्णय कळविण्यात येणार असल्याचे कोद्रे यांनी स्पष्ट केले.मोठया महापालिकांना हवा एलबीटीच !जकातीच्या तुलनेत एलबीटीमुळे पालिकांच्या उत्पन्नात चांगली वाढ झाली असून तो रद्द करू नये अशी मागणी पुणे , ठाणे, पिंपरी-चिंचवड तसेच नवी मुंबई या मोठया महापालिकांच्या महापौरांनी या बैठकीत केली. तर इतर सर्व लहान महापालिकांनी शासनाने एलबीटी आणि जकात दोन्हीही रद्द करून शासनाने पालिकेस अनुदान द्यावे अशी मागणी केली आहे.