ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. ६ - आमदारांच्या वेतन आणि भत्त्यामध्ये घसघशीत वाढ करणारे विधेयक शुक्रवारी विधासभेत मंजूर करण्यात आल्याने त्यांचे वेतन सुमारे दीड ते दोन लाखांच्या घरात गेले आहे. राज्यातील समस्येवर सभागृहात विविध मुद्यावर एकमेकांविरोधात आक्रमकपणे उभा राहणाऱ्या आमदारांनी आपल्या वेतन वाढीचे विधेयक मात्र, अवघ्या काही क्षणातच एकमताने मंजूर केले. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना आमदारांनी मात्र घसघशीत वेतनवाढ करून घेतल्याने राज्यातील नागरिकांमध्ये संतप्त वातावरण असतानाच एका आमदाराने मात्र ही पगारवाढ चक्क नाकारली आहे. रामनाथ मोते असे त्यांचे नाव असून ते शिक्षकांचा लोकप्रतिनिधी म्हणून विधीमंडळात प्रतीनिधीत्व करत आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहून ही वेतनवाढ नाकारली आहे.
राज्यातील शिक्षकांना गेल्या अनेक वर्षांपासून वेतनवाढ मिळालेली नाही, अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना अनुदान देण्याची घोषणा होऊनही प्रत्यक्ष वेतन अनुदान न मिळणे, असे अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याने मोते यांनी पगारवाढ न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'शिक्षकांशी संबधित अनेक गंभीर व आर्थिक बाबींशी निगडीत असलेले विषय प्रलंबित असताना शासनाने आमदारांच्या वेतनवाढीचा निर्णय घेतल्याने जनमानसात प्रचंड क्षोभ निर्माण झाला असून आमदार स्वार्थासाठी वेतन वाढवून घेतात व सामान्यांकडे दुर्लक्ष करतात असा गंभीर आरोप केला जात आहे. बाप तुपाशी व मुलगा उपाशी ' असे होता कामा नये असे सांगत मोते यांनी ही पगारवाढ नाकारली आहे.
'माझा सहकारी शिक्षक १०-१५ वर्षांपासून उपाशीपोटी वेतनाविना संसाराची होळी करून काम करत असताना त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून लाखो रुपयांचे वेतन घेणे ही 'प्रतारणा' आहे असे मी मानतो. म्हणून लोकप्रतिनिधी म्हणून माझ्या वेतनात झालेली वाढ मी विनम्रपण नाकारतो' असेही त्यांनी म्हटले आहे.