रुग्णालयांच्या बिलांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा करणार

खासगी रुग्णालयांची बिल अवास्तव व सामान्यांच्या खिशाला न परवडणारी असल्याने, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे, असे म्हणत सरकारी

मुंबई : खासगी रुग्णालयांची बिल अवास्तव व सामान्यांच्या खिशाला न परवडणारी असल्याने, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे, असे म्हणत सरकारी वकिलांनी महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन अँड रेग्युलेशन्स) अ‍ॅक्ट, २०१४ चा मसुदा उच्च न्यायालयापुढे सादर केला.बिलाच्या वादामुळे भावाला जबरदस्तीने डांबण्यात आल्याने सेव्हन हिल्सच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी संजय प्रजापती यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते- ढेरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. प्रजापती यांच्या भावाला सेव्हन हिल्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, तिथे योग्य उपचार न झाल्याने संजय यांनी त्यांच्या भावाला अन्य रुग्णालयात हलवण्याचा निर्णय घेतला. रुग्णालयाने त्यांना डिस्चार्ज देताना बिलाचा आकडा फुगवला. ते बिल देण्यास नकार दिल्याने, रुग्णालयाने भावाला सोडण्यास नकार दिला, असे प्रजापती यांनी याचिकेत म्हटले आहे. ‘बिल न दिल्याने रुग्णाला डांबण्याचे प्रकार वाढत आहेत,’ असे निरीक्षण नोंदवत, खंडपीठाने अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी काय उपाययोजना आखणार? अशी विचारणा सरकारकडे केली. सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांनी खासगी, सरकारी व महापालिका रुग्णालयांच्या बिलांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन अँड रेग्युलेशन्स) अ‍ॅक्ट, २०१४ चा मसुदा तयार करण्यात आला आहे, असे म्हणत खंडपीठापुढे मसुदा सादर केला. हा मसुदा वाचल्यानंतर खंडपीठाने या मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर केव्हा होणार? अशी विचारणा सरकारकडे केली. येत्या दोन आठवड्यात या संबंधी माहिती देऊ, असे आश्वासन अ‍ॅड. देशमुख यांनी खंडपीठाला दिले. बिलाचे पैसे न दिल्याने रुग्णाला कोणी डांबू नये, रुग्णालयाला आर्थिक नुकसानही होऊ नये, असा तोडगा काढणे आवश्यक आहे,’ असे खंडपीठाने म्हटले. कंपनी कायद्यात सुधारणा कराकाही लोक इतके आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असतात की, ते रुग्णालयाच्या बिलाची रक्कमही देऊ शकत नाहीत, असे म्हणत खंडपीठाने कंपनी कायद्यात सुधारणा करण्याची सूचना सरकारला केली. खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवडे तहकूब केली आहे.कॉर्पोरेट कंपन्यांनी मदत करावी‘रुग्णालयाचे बिल न देऊ शकणाऱ्या गरजूंसाठी कॉर्पोरेट्सने त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नातील दोन टक्के उत्पन्न ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ म्हणून द्यावे. यामुळे गरीब रुग्णाला आणि त्याच्या कुटुंबीयांना मदतही होईल.रुग्णालायाला त्यांचे पैसेही मिळतील. त्यासाठी कंपनी कायद्यात अशी सुधारणा करणे आवश्यक आहे,’ असे म्हणत खंडपीठाने याबाबत सरकारला विचार करण्यास सांगितले.