कोल्हापूर : मागच्या हंगामातील उसाचा अंतिम भाव निश्चित करण्यापूर्वी मार्च २०१७ ला कारखान्यांकडे शिल्लक असलेल्या साखर साठ्याचे मूल्यांकन साखर आयुक्त कार्यालयाने करावे व त्यानंतरच हा दर निश्चित करावा, असा निर्णय गुरुवारी राज्य शासनाच्या ऊसदर मंडळाच्या बैठकीत झाला. मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. तोपर्यंत जे कारखाने स्वत:हून ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त अंतिम दराचे प्रस्ताव देत आहेत, त्यास साखर आयुक्तांनी मंजुरी द्यावी, असे ठरले.मार्चच्या साखर साठ्याचे कारखान्यांकडून जे मूल्यांकन केले आहे. त्यामध्ये मोठी तफावत दिसते. काहींनी साखरेचा भाव २४०० तर काहींनी ३८०० रुपये दाखविला आहे. त्यामुळे राज्य बँक जशी महिन्याला मूल्यांकन करते तसे जानेवारी ते मार्चपर्यंतच्या साखरेचे मूल्यांकन साखर आयुक्त कार्यालयानेच करावे व त्यानंतरच अंतिम भाव निश्चित करावा असे ठरले. साखर विक्रीची माहिती दरमहा आॅनलाइन प्रसिद्ध करावी, अशी मागणीखासदार राजू शेट्टी यांनी बैठकीत केली. पुढील बैठक आॅक्टोबरमध्ये होणार आहे.व्याज सवलत हवीएफआरपीपेक्षा जादा दर देणा-या कारखान्यांना सॉफ्ट लोन व्याज सवलत देण्यात यावी. सहवीज निर्मितीमध्ये कारखान्याने बगॅस वापरल्यास इतर कारखान्यांनी लाकूड व फर्नेस आॅईल खर्च टाकता येणार नाही. भागविकास निधी ५० रुपये व सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातील विजेचा १ रुपये २० पैसे कर रद्द करण्यात यावा, असा निर्णय झाला.
साखर आयुक्तांनी मूल्यांकन केल्यावर अंतिम दर; व्याज सवलत हवी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 29, 2017 01:51 IST