मुंबई : भूसंपादनास स्थानिक नागरिकांचा असणारा तीव्र विरोध आणि लागवडीखालील शेतजमीन संपादित न करण्याच्या शासनाच्या धोरणाला अनुसरूनच अधिसूचित जमिनी विनाअधिसूचित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, सरकारने अधिगृहित केलेली कोणतीही जमीन आपण विनाअधिसूचित केली नाही, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी स्पष्ट केले.नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी उद्योगमंत्रीसुभाष देसाई यांनी निवेदनाद्वारेजमीन विनाअधिसूचित करण्याबाबत केल्या जाणाºया आरोपांना उत्तरदिले.नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी मौजे गोंदे दुमाला आणि वाडीवरे आदी भागातील ३१ हजार ५० एकर जमीन वगळल्याचा बेफाम आरोप विरोधकांनी केला. प्रत्यक्षात फक्त ३१.५० हेक्टर जमीनच विनाअधिसूचित करण्यात आली. शिवाय, राज्य घटनेच्या कलम २४४नुसार अनुसूचित क्षेत्रामधीलजमिनी संपादित करता येत नाहीत. त्यामुळे आदिवासीबहुल इगतपुरीमधील गोंदे दुमाला व वाडीवरे भागातील जमिनी वगळण्याशिवाय पर्याय नव्हता, असे सुभाष देसाई यांनी स्पष्ट केले.याशिवाय, स्थानिकांचा तीव्र विरोध, भूसंपादनासाठी अवास्तव मोबदल्याची मागणी, अधिसूचित जमिनींचा ताबा शेतकºयांनी स्वत:कडेच ठेवल्याने या जमिनी विनाअधिसूचित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे जमिनी विनाअधिसूचित - सुभाष देसाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 31, 2018 05:15 IST