नागपूर : शिवणगाव मार्गावरील हवाईदलाच्या गजराज प्रकल्पाची जमीन मिहानला हस्तांतरित करण्याचा मार्ग बुधवारी दिल्लीत मोकळा झाला. ‘गजराज’ची जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्याच्या सामंजस्य करारावर भारतीय हवाईदलाचे अधिकारी बापट आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे (एमएडीसी) उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे यांनी स्वाक्षरी केली. ‘गजराज’च्या जमिनीसाठी प्रतीक्षा संपली‘गजराज’च्या जमिनीसाठी सहा वर्षांची प्रतीक्षा आता संपली आहे. ‘गजराज’च्या जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देण्याबाबतच्या सामंजस्य कराराचा मसुदा ह्यएमएडीसीह्णने जून २००९ मध्येच संरक्षण विभागाकडे पाठवला होता. पण २७८ हेक्टरपैकी ४६.४ हेक्टर जमिनीच्या मालकीबाबत हवाईदल आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्यात वाद होता. त्यामुळे हवाईदलाने मसुद्यावर स्वाक्षरी केली नव्हती. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २०१३ मध्ये गजराजची जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशाचे पालन झाले नाही. पण काही महिन्यांपूर्वी मोदी सरकारने कॅबिनेटच्या बैठकीत ‘गजराज’ची जमीन राज्य सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला होता. जागतिक निविदेचा मार्ग मोकळाविमानतळाच्या विकासासाठी जागतिक निविदा काढून खासगी भागीदारांना आमंत्रित करण्यात येणार आहे. निविदेचे दस्तावेजही तयार आहेत. पण जमीन राज्य सरकारच्या ताब्यात नसल्याने निविदा रखडली आहेत. पण बुधवारी सामंजस्य करारामुळे विमानतळाचा मिहान आणि कार्गो हबच्या विकासासाठी निविदा काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.यावेळी एमएडीसीचे तांत्रिक सल्लागार रमेश याहूल आणि हवाईदलाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.करारांतर्गत ‘गजराज’ची २७८ हेक्टर जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित होणार आहे. या जागेच्या बदल्यात राज्य सरकार ४०० हेक्टर जागा हवाईदलाला देणार आहे. या करारामुळे मिहान प्रकल्पाला बळ आले आहे. तब्बल सहा वर्षांपासून या कराराचा मसुदा संरक्षण मंत्रालयात पडून होता, हे विशेष.मिहान-सेझ प्रकल्पात सुमारे १४०० हेक्टर जमिनीवर अत्याधुनिक विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. या जागेपैकी २७८ हेक्टर जमीन हवाईदलाच्या ताब्यात होती. हवाईदलाचा सोनेगाव तळ तिथे कार्यरत आहेत. सध्याच्या धावपट्टीसह आणखी एक धावपट्टी उभारणे, कार्गो हब तसेच हवाई क्षेत्राशी संबंधित अन्य कामांचा या विमानतळात समावेश राहणार आहे.
‘गजराज’ची जमीन मिहानला
By admin | Updated: May 14, 2015 02:35 IST