मुंबई : जुन्या धोरणानुसार विविध संस्थांना बहाल करण्यात आलेले पण करार संपलेले तब्बल २३५ भूखंड महापालिकेने ताब्यात घ्यावेत; तसेच मनोरंजन व खेळाच्या मैदानाबाबत मंजूर करण्यात आलेल्या नव्या धोरणात जनहितार्थ बदल करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने खेळाची मैदाने खासगी संस्थांना देणारा नवा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह विविध संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. पालिकेच्या नव्या धोरणाला मुंबईकरांचा तीव्र विरोध लक्षात घेत मुंबई भाजपाध्यक्ष आशिष शेलार यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. (प्रतिनिधी) ‘भूखंड गिळंकृत करणाऱ्या नेत्यांची नावे सांगा’मोकळ्या जागा आणि मैदाने खाजगी संस्थांना देण्याबाबत महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली तात्पुरती स्थगिती निरुपयोगी आहे. मुंबईकरांच्या हिताच्या दृष्टीने सदर प्रस्ताव कायमस्वरूपी रद्द करून त्यावर तोडगा काढावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष सचिन अहिर यांनी केली.सर्वच थरातून विरोध झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी धोरणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. मात्र याअगोदर जी मैदाने शिवसेना-भाजपाच्या नेत्यांनी गिळंकृत करून त्यांचा व्यावसायिक वापर सुरू केला आहे अशा नेत्यांची नावेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावीत, असे आवाहन अहिर यांनी केले.
भूखंड दत्तक धोरणाचा फेरआढावा !
By admin | Updated: January 16, 2016 03:12 IST