मुंबई : महाडचा सावित्री नदीवरील ब्रिटिशकालीन पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील बेपत्ता व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसदारांना सरकारी मदत मिळावी म्हणून बेपत्ता व्यक्तींचा दोन महिन्यांत शोध न लागल्यास त्यांना मृत घोषित करून वारसांना मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलतानादिली. आतापर्यंत २६ जणांचे मृतदेह सापडले आहेत. काही व्यक्ती अद्यापही बेपत्ता असून शोध मोहीम सुरू आहे. महाड दुर्घटनेत बुडालेल्या एसटीमधील प्रवासी, वाहक व चालक यांच्या वारसांना एसटी महामंडळाकडून प्रत्येकी १० लाख रुपये आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून ४ लाख रु पये अशी एकूण १४ लाख रु पये एवढी मदत तर इतर खासगी वाहनांतील प्रवाशांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून ४ लाख रुपये आणि मुख्यमंत्री निधीतून ६ लाख असे एकूण १० लाख रुपये एवढी मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्याच्या धोरणानुसार व्यक्ती बेपत्ता होऊन ७ वर्षांचा कालावधी झाल्यानंतरच संबंधित व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसदारांना शासकीय मदत मिळते. परंतु संबंधित घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विशेष बाब म्हणून, वारसांना मदत मिळण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. (विशेष प्रतिनिधी)महाडसारख्या दुर्घटना इतरत्र घडू नयेत यासाठी सर्व पुलांचे वर्गीकरण आणि सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणासाठी स्थानिक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची मदत घेण्यात येणार आहे. राज्यात सुमारे २३०० पुल आहेत आणि त्यातील १०० हे शिवकालिन व ब्रिटिशकालिन आहेत. प्रत्येक पुलाचे वर्षातून दोनवेळा निरीक्षण करण्यात येणार आहे. पूल, रस्त्यांच्या स्थितीबाबत नवे निकष ठरविण्याची गरज आहे. हे लक्षात घेऊन पुणे येथील ‘यशदा’ येथे विभागातील अधिकारी वर्ग, अभियंते यांची कार्यशाळा तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत लवकरच होणार आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावर पनवेल ते इंदापूर या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम २०१७ पर्यंत पूर्ण होईल आणि इंदापूर ते झारप हे काम डिसेंबरमध्ये सुरू होऊन पुढील दोन वर्षांत पूर्ण केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारी मदतीसाठीच्या अटी केल्या शिथिल
By admin | Updated: August 12, 2016 04:26 IST