शहरांत गरिबांसाठी दोन कोटी घरांची कमतरता

केंद्र सरकारने राजीव आवास योजना बंद केली असून, तिचा समावेश पंतप्रधान आवास योजना-सर्वांसाठी घरे मध्ये करण्यात आला आहे. मात्र शहरी गरीबांची घरे आवश्यकतेपेक्षा दोन कोटींनी कमी आहेत.

प्रमोद गवळी,  नवी दिल्ली केंद्र सरकारने राजीव आवास योजना बंद केली असून, तिचा समावेश पंतप्रधान आवास योजना-सर्वांसाठी घरे मध्ये करण्यात आला आहे. मात्र शहरी गरीबांची घरे आवश्यकतेपेक्षा दोन कोटींनी कमी आहेत.गृहनिर्माण व शहरी गरीबी मदत राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली. खा. विजय दर्डा यांनी संबंधित प्रश्न विचारला होता. बाबुल सुप्रियो म्हणाले की, बाराव्या पंचवाषिंक योजनेत १ कोटी ८0 लाख घरांची कमतरता असेल, असे गृहित होते. मात्र झोपडपट्टीतही न राहणाऱ्या शहरी गरिबांची संख्या लक्षात घेता आवश्यक घरांची संख्या दोन कोटींवर गेली आहे. ते म्हणाले की, जून २0१५ मध्ये पंतप्रधान आवास योजना सुरू करण्यात आली. त्यात घरांसाठी भूखंड, कर्ज व सबसिडी, सरकार व संबंधित व्यक्ती यांच्यात घरबांधणीत भागीदारी आणि लाभार्थीने स्वत: घरबांधणी करणे अशा चार बाबींचा समावेश आहे.राजीव आवास योजनेखाली सुरुवातीला ७७२ कोटी ४५ लाख रुपये खर्च करून १८३ गृहबांधणी प्रकल्प सुरू आहेत. त्यात १ लाख ४१ हजार ८४८ घरे बांधली जात आहेत. या योजनेसाठी केंद्र सरकारनेही ३६0६ कोटी रुपये दिले होते.