३१ लाख शेतकऱ्यांना योग्य वेळी कर्जमाफी

कर्जबाजारी झाल्याने नवे पीककर्ज मिळत नाही अशा राज्यातील ३१ लाख शेतकऱ्यांना राज्य शासन योग्य वेळी कर्जमाफी देईल, असे

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कर्जबाजारी झाल्याने नवे पीककर्ज मिळत नाही अशा राज्यातील ३१ लाख शेतकऱ्यांना राज्य शासन योग्य वेळी कर्जमाफी देईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहावर झाली. नंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. जे कर्जाची परतफेड नियमित करतात अशा १ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांसाठीही राज्य शासन ठोस योजना आणेल. मात्र त्यांचे कर्ज माफ केले जाणार नाही. त्यामुळे त्यांनी ते नियमितपणे भरावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देणे कुठल्याही सरकारला शक्य नाही. ती द्यायला गेले तर राज्य शासनावर १ लाख ३४ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. राज्याचे तेवढे उत्पन्नदेखील नाही. तथापि, ३१ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी ३० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील १३ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. या बँकांना एजंट बनवून राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून निधीवाटप करून त्यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांना कर्जवाटप केले जाईल. एक उच्चस्तरीय समिती येत्या आठवड्यात त्याबाबतचे धोरण निश्चित करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पीककर्जाचे वाटप२०१७-१८ च्या खरिप हंगामासाठी ५४ हजार कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा ही रक्कम साडेतीन हजार कोटी रुपयांनी जास्त आहे. याशिवाय, तीन हजार कोटी रुपयांचे मुदती कर्जवाटप केले जाईल, असा निर्णय बँकर्स समितीच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.