कोल्हापूरचे ‘एमटीडीसी’ कार्यालय सोलापूरला

भाजपचाच विरोध : पालकमंत्र्यांना दिले निवेदन

कोल्हापूर : कोल्हापुरातील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे (एमटीडीसी) बंद असलेले प्रादेशिक कार्यालय सोलापूरला सुरू करण्याच्या प्रस्तावास सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षानेच विरोध दर्शविला आहे. याबाबतचे निवेदन भाजपने आता चक्क पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनाच दिले आहे. ज्यांच्या हातात राज्याची सत्ता आहे, त्यांनाच कोल्हापूरच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करण्याची पाळी आल्याचे चित्र त्यामुळे पुढे आले आहे.‘एमटीडीसी’चे कोल्हापुरातील प्रादेशिक कार्यालय सध्या बंद आहे. हे कार्यालय पूर्ववत सुरू होण्यासाठी विविध संघटना, नागरिकांनी सातत्याने आंदोलने केली आहेत. मात्र, एमटीडीसीने ८ डिसेंबर २०१५ रोजी राज्य शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून सोलापूर येथे संबंधित प्रादेशिक उपकार्यालय सुरू करण्याचे प्रस्तावित केले असल्याचे कळविले आहे. त्याला कोल्हापूरकरांसह भाजपचा विरोध आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे कर्तृत्व व शौर्याची भूमी, राजर्षी शाहू महाराज यांचे जन्मस्थळ, करवीरनिवासिनी अंबाबाईचे मंदिरामुळे कोल्हापूरला ‘दक्षिण काशी’ म्हणून ओळखले जाते. अंबाबाईसह जोतिबाच्या दर्शनासाठी देशभरातून भाविक येतात. त्यासह विविध धार्मिक, पर्यटनस्थळे जिल्ह्यात आहेत. जिल्ह्यात औद्योगिककरण वाढत आहे. पर्यटनवाढीसाठी भविष्यात जिल्ह्यात मोठा वाव आहे. अशा स्थितीत एमटीडीसीने येथील प्रादेशिक कार्यालय सोलापूर येथे हलविणे कोल्हापूरच्या पर्यटन विकासाला मारक ठरणारे आहे. त्याचा विचार करून हे कार्यालय पूर्ववत कोल्हापूरमध्ये सुरू करण्यात यावे, या मागणीचे निवेदन पालकमंत्री पाटील यांना भाजपतर्फे देण्यात आले असल्याची माहिती भाजप कार्यालय प्रमुख शंतनू मोहिते यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे. (प्रतिनिधी)कक्ष अधिकाऱ्यांना पाठविलेले पत्र असेप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत उपप्रादेशिक कार्यालय सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव महामंडळाच्या संचालक मंडळासमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे. सदर प्रस्तावात प्रादेशिक कार्यालय पुणेअंतर्गत कोल्हापूर येथे माहिती व आरक्षण केंद्र सुरू असल्याने, सोलापूर येथे उपप्रादेशिक कार्यालय सुरू करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. संचालक मंडळाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यालय करण्यात येईल, असा उल्लेख एमटीडीसीचे मुंबईतील सह. व्यवस्थापकीय संचालकांनी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रामध्ये आहे.