कोल्हापूरवासीयांना टोलमुक्ती मिळणार?

कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीपूर्वी तेथील रहिवाशांना टोलमुक्ती देण्याचे राज्य सरकारने निश्चित केले आहे. आयआरबी कंपनीने ५५० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे तर राज्य सरकारने नेमलेल्या

मुंबई : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीपूर्वी तेथील रहिवाशांना टोलमुक्ती देण्याचे राज्य सरकारने निश्चित केले आहे. आयआरबी कंपनीने ५५० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे तर राज्य सरकारने नेमलेल्या समित्यांनी २३९ कोटी रुपये देण्याची शिफारस केली आहे. हा तिढा सोडवण्याकरिता मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली असून पंधरा दिवसांत याबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत टोल वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे.ज्येष्ठ शेकाप नेते एन. डी. पाटील आणि कोल्हापूरच्या महापौर वैशाली डकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळासोबत सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील व सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांनी चर्चा केली. कोल्हापूरच्या टोलमाफीबाबत यापूर्वी पुनर्मूल्यांकन समिती व आयआयटी यांच्या समितीने आपले अहवाल सरकारला सादर केले आहेत. या अहवालात काही विसंगती असल्याने एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. त्यामध्ये राज्य रस्ते विकास महामंडळ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी तसेच आयआरबीचे दोन व कोल्हापूरमधील टोलविरोधी कृती समितीचे दोन प्रतिनिधी असतील. याखेरीज कोल्हापूर महापालिका आयुक्तांचाही समितीमध्ये समावेश केलेला आहे. पुढील १५ दिवसांत ही समिती टोलमुक्तीचा अंतिम निर्णय घेईल.आयआरबी कंपनीने टोलमुक्तीकरिता ५५० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे तर सरकारने नेमलेल्या समित्यांनी २३९ कोटी रुपये देण्याची शिफारस केली आहे. शिंदे यांची समिती कोल्हापूरचा टोल बंद करण्याकरिता सरकारने किती रक्कम द्यायची याची शिफारस सरकारला करील. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत अंतिम निर्णय घेतील, असे सांगण्यात आले. आयआरबीने कोल्हापूरमधील रस्त्यांकरिता निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले तर त्यांच्यावर कारवाई करु, असे शिंदे यांनी सांगितले. आयआरबीने कोल्हापूरच्या रस्त्यांची दुर्दशा केली असल्याने त्यांना पैसे देण्याऐवजी त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्याची मागणी एन.डी. पाटील यांनी केली. (विशेष प्रतिनिधी)