ऑनलाइन लोकमत
सांगली, दि. 02 - यंदाच्या एकरकमी एफआरपीसह टनास १७५ रुपये जास्त देण्याचा कोल्हापुरात झालेल्या बैठकीतील निर्णय सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी बुधवारी फेटाळून लावला. हा निर्णय कोल्हापूरसाठी असून, बैठकीसाठी आम्हाला बोलावले नसल्याने हा निर्णय मान्य करायचा प्रश्नच येत नाही, असा टोला त्यांनी लगावला आहे. प्रत्येक कारखाना एफआरपी देईलच, मात्र त्यापुढे किती द्यायचे, हे त्या-त्या कारखान्यांनी ठरवावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखानदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि अन्य संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीत झाली. या बैठकीत यंदाच्या एकरकमी एफआरपीसह टनास १७५ रुपये जास्त देण्याचा तोडगा काढण्यात आला. तो सर्वांना मान्य असल्याने तेथील गळीत हंगाम सुरळीत सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मात्र ऊसदराचा तोडगा काढण्यासाठी झालेल्या या बैठकीस सांगली जिल्ह्यातील कारखानदारांना बोलावलेले नव्हते. त्यामुळे या कारखानदारांनी कोल्हापूरचा फॉर्म्युला मान्य नसल्याचे ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
कुंडलच्या क्रांती साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण लाड म्हणाले की, ज्या बैठकीस आम्हाला बोलावलेच नाही, त्या बैठकीतील निर्णय आमच्यावर कशासाठी लादता? आम्ही कायद्याने एफआरपीची रक्कम शेतकºयांना देणार आहोत. त्यापुढे किती रक्कम द्यायची, ते आम्ही पाहू. आम्ही शेतकºयांची मुले असल्यामुळे शेतकºयांचे सुख-दु:ख आम्हाला चांगलेच कळते. यामुळे एफआरपीवर किती रक्कम द्यायची, हे आम्हाला सरकारने सांगण्याची गरज नाही. हे सरकार कारखानदारांची आर्थिक कोंडी करून सहकार मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर ३८ ते ३९ रुपयांवर आहेत, मात्र सरकारने साखर निर्यात शुल्क वाढवले आहे. कोठा पद्धत सुरू केल्याने साखर वेळेत न विकल्यास गुन्हे दाखल होणार आहेत.
राजारामबापू साखर कारखान्याचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील म्हणाले की, तो निर्णय कोल्हापूर जिल्ह्यापुरता मर्यादित आहे. सांगलीसाठी तो लागू नाही. येथील शेतकºयांना परवडेल एवढा आम्ही दर देणार आहोत.
जिल्ह्यातील अन्य कारखानदारांनीही कोल्हापूर फॉर्म्युल्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. या बैठकीस सांगली जिल्ह्यातील कारखानदारांना न बोलावून पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि साखर सहसंचालकांनी काय साध्य केले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
तोडगा काढण्याची पध्दत चुकीची : संजय कोले
ऊसदराचा तोडगा एका जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांना घेऊन काढण्याची सरकारची पध्दतच चुकीची आहे. एका जिल्ह्यात निर्णय घ्यायचा आणि तो राज्यभरातील कारखानदारांवर लादणे हे कारखानदारांवरही अन्याय केल्याप्रमाणे आहे. एफआरपी एकरकमी देण्याची आणि उर्वरित दुसरा हप्ता देण्याची शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेन पूर्वीच मागणी केली आहे, म्हणजे आमचाच तोडगा कारखानदारांनी मान्य केला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने प्रतिटन ३२०० रुपये दराची केलेली मागणी कोठे गेली, अशी टीका जोशीप्रणित शेतकरी संघटना युवा आघाडी प्रदेशाध्यक्ष संजय कोले यांनी केली.
अंतिम दर ३५०० रुपयेच मिळणार : रघुनाथदादा पाटील
उसाची तोडणी झाल्यापासून चौदा दिवसात शेतकºयांना एफआरपी आणि त्यावर १७५ रुपये पैसे दिले पाहिजेत. त्यानंतर हंगाम बंद होताना सर्व हिशेब करून उपपदार्थ नसणाºया कारखान्यांनी एकूण साखरेच्या ७० टक्के रक्कम शेतकºयांना द्यावी आणि उर्वरित ३० टक्के रकमेत त्यांचा खर्च भागवायचा आहे. उपपदार्थ निर्मिती करणाºया कारखान्यांनी ७५ टक्के रक्कम शेतकºयांना द्यायची आहे आणि उर्वरित २५ टक्के रकमेत खर्च भागवायचा आहे. याचा सर्व हिशेब केल्यानंतर शेतकºयांना अंतिम दर प्रतिटन ३५०० रुपयेच मिळणार आहे. यामुळे या बैठकीतील तोडगा आम्हाला मान्य आहे, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी दिली.
कोल्हापूरचा फॉर्म्युला योग्यच : संदीप राजोबा
ऊस दराबाबत कोल्हापूर येथील बैठकीत झालेला तोडगा योग्यच आहे. या निर्णयामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या लढ्याला यश आले आहे. सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनीही ऊसदराचा कोल्हापूरचा फॉर्म्युला मान्य करून गळीत हंगाम सुरळीत सुरू करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते आणि पलूस पंचायत समितीचे सदस्य संदीपप राजोबा यांनी केली आहे.