रजरत्न सिरसाट / ऑनलाइन लोकमत
अकोला, दि. २३ - चालू खरीप हंगामातील शेतमालाचे हमीदर पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ठरणार असल्याचे वृत्त आहे. याकरिता उत्पादन खर्चाचा आराखडा राज्य शासनाला पाठविण्यासाठीचे नियोजन राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी सुरू केले आहे.राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांसह पणन तज्ज्ञांनी काढलेल्या खरीप हंगामातील पीक उत्पादन खर्चाची माहिती दरवर्षी राज्य शासनाला सादर करावी लागते. राज्य शासनाकडून या माहितीच्या आधारे केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाला हमीदराबाबत शिफारस केली जाते. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाकडून हीच माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला सादर केल्यानंतर खरिपातील उत्पादित शेतमालाचे हमीदर जाहीर केले जातात.
मागील वर्षी १५ जानेवारी रोजी दिल्लीत यासंदर्भात आढावा घेण्यात आला होता. या आढाव्यानंतर या खरीप हंगामातील हमीदर फेब्रुवारी महिन्यातच जाहीर होेण्याचे संकेत होते. तथापि, गेल्या वर्षी आॅगस्ट-सप्टेंबरमध्ये हमीदर जाहीर करण्यात आले नव्हते. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी मूग, उडीद व कापूस बाजारात विकणे सुरू केले होते; पण यावर्षी फे ब्रुवारीतच हमीदर जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने त्या दृष्टीने कृषी विद्यापीठांनी नियोजन सुरू केले आहे. सप्टेंबर,आॅक्टोबरमध्ये शेतकऱ्यांनी पेरणी केलेले क्षेत्र व उत्पादन खर्च याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. बाजारभाव व वाहतूक खर्च वगळून शेतमालाचे प्रत्यक्ष उत्पन्न, त्यासाठी लागलेली मजुरी, मशागत व पेरणीचा खर्च आदीचा ताळेबंद करू न राज्य शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. चारही कृषी विद्यापीठांची एकत्रित माहिती गोळा झाल्यानंतर शासनाद्वारे कृषिमूल्य आयोगाला यावर्षी नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्यात ही शिफारस केली जाणार असल्याचे वृत्त आहे.
- उत्पादनावर ठरतात हमीदर शेतमालाचे आधारभूत दर ठरवताना अगोदरच्या वर्षी झालेल्या उत्पादनाचा आढावा घेण्यात येतो आाणि त्यानुसार हे दर पुढच्या वर्षीच्या विक्री हंगामासाठी हमी दर म्हणून जाहीर केले जातात. याकरिता राज्यातील इतर तीन कृषी विद्यापीठांसह डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कृषिमूल्य योजनेने ही माहिती राज्याच्या शेतमाल भाव माहिती कक्ष संचालकांकडे पाठवावी लगते. राज्य आणि देशातील कृषी विद्यापीठे, शासकीय कृषी विभाग व कृषी संस्थांनी पाठविलेल्या उत्पन्नाच्या दरावर हमीदर ठरवले जाणार आहेत.- उत्पादन खर्च ४२३१ रुपये, हमीदर ४०५० रुपये २०१४-१५ च्या खरीप हंगामात कपाशीच्या हमी दरासाठी ४०५० रुपये प्रतिक्विंटल याप्रमाणे केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने केंद्र शासनाकडे शिफारस केली होती. तथापि, शेतकऱ्यांना कापूस पिकविण्यासाठी लागलेला खर्च प्रतिक्विंटल ४,२३१ रुपये एवढा आहे. मागील वर्षी यापेक्षा बिकट परिस्थिती होती. त्यामुळे यावर्षी उत्पादन खर्चावर आधारित हमीदर जाहीर करयात यावेत, अशी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी आहे. फेब्रुवारी महिन्यात खरीप शेतमालाचे हमीदर जाहीर होतात. त्यादृष्टीने नियोजन केले असून सप्टेंबर,नोव्हेबर महिन्यात शासनाला प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चाची माहिती पाठविली जाईल.- डॉ. राजेंद्र देशमुख, विभाग प्रमुख, सांख्यिकी व कृषी अर्थशास्त्र,डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला.