नवी मुंबई: कोयना प्रकल्पग्रस्तांना खारघर येथील ओवे गावात वाटप करण्यात आलेल्या २४ एकर जमिनीच्या खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी सिडकोने एक सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार ही समिती गठीत केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ही समिती राज्य शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.
रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी सिडको अधिग्रहित क्षेत्रातील खारघर परिसरातील सर्व्हे क्रमांक १८३ मधील २४ एकर जमीन आठ कोयना प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केली होती. सुमारे १६00 कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली ही जमीन अवघ्या साडेतीन कोटीत कोयना प्रकल्पग्रस्तांकडून मनीष भतीजा आणि संजय भालेराव या दोन विकासकांनी खरेदी केली. हा व्यवहार २४ तासांत पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या भूखंडाच्या व्यवहाराला स्थगिती देत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सिडकोने ही समिती गठीत केलीे आहे. या प्रकरणात माहिती देऊ इच्छिणाºयांनी ३0 जानेवारीपर्यंत सिडकोच्या सीबीडी कार्यालयात संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.
ओळख गुप्त ठेवणारमागील पंधरा वर्षांच्या कालावधीत कोयना प्रकल्पग्रस्तांना झालेल्या जमिनीचे वाटप, हस्तांतर, नोंदणी किंवा विकास यासंदर्भातील माहिती समितीला देण्याचे आवाहन सिडकोने केले. या व्यवहारासंदर्भात कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप किंवा माहिती देणाºया व्यक्ती, संस्था, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी किंवा विकासक कंपन्यांची ओळख गुप्त ठेवली जाणार आहे.