केळकर समितीवरून सरकारपुढे पेच!

बहुचर्चित केळकर समितीने विकासाचे मापदंड लावताना राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका या चार पातळ्यांवर विकास योजना राबवाव्यात असे सांगितले आहे. तालुका हा निकष लावला की राज्यातले

तालुक्यांचा विकास आणि मागास मराठवाड्यामुळे सरकारची कोंडीअतुल कुलकर्णी -नागपूर बहुचर्चित केळकर समितीने विकासाचे मापदंड लावताना राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका या चार पातळ्यांवर विकास योजना राबवाव्यात असे सांगितले आहे. तालुका हा निकष लावला की राज्यातले दुष्काळग्रस्त १५० तालुके येतात. त्यामुळे त्याला मान्यता दिली तर असे तालुके विदर्भापेक्षा सगळ्यात जास्त उर्वरित महाराष्ट्रात आहेत. एकदा का ही शिफारस स्वीकारली की बाकीच्या शिफारशी देखील मान्य कराव्या लागतील. त्यातही दरडोई उत्पन्नात मराठवाडा सगळ्यात मागे आहे. या अहवालानुसार निधीचे वाटप करायचे झाल्यास उर्वरित महाराष्ट्रास जास्त निधी द्यावा लागणार आहे. या सगळ्या गोष्टींमुळे केळकर अहवाल मांडण्यासाठी सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आहे.आघाडी सरकारने देखील हा अहवाल या व अशा कारणांमुळे मांडला नव्हता. विधानपरिषदेत महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सोमवारी सुचक वक्तव्य केले. ६५० पानांचा अहवाल आहे, वाचायला वेळ लागेल की नाही? आधी वाचू द्या, मग तो मांडू, असे म्हणत त्यांनी सुटकेची एक जागा खुली करुन ठेवली आहे. तरीही सरकार उद्या हा अहवाल मांडणार की नाही या विषयी कोणतीही स्पष्टता झालेली नाही. केळकर समितीच्या अहवालात अनेक गोष्टी विदर्भात अधिवेशन होत असताना मांडणे सरकारसाठी अडचणीचे आहे. अहवालानुसार दरडोई उत्पन्नात उर्वरित महाराष्ट्र (६८,८१० रू.), विदर्भ (५२,२८२ रू.) तर मराठवाडा (४०,८२४ रू.) असे चित्र आहे. मराठवाड्याचे दरडोई उत्पन्न उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा ४० टक्क्यांनी तर विदर्भाचे २७ टक्क्यांनी कमी आहे. राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशानुसार जरी निधीचे वाटप होत असले तरी केळकर समितीने हे वाटप देखील नव्याने करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्याचे पालन केले तर उर्वरित महाराष्ट्राला जास्त निधी मिळणार आहे. समितीने निधीचे वाटप करण्यासाठी अनुसूचित जाती, जनजाती यांच्यासाठीचा निधी वजा केल्यानंतर जो निधी उरेल त्यातला सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी ७० टक्के व जलक्षेत्रासाठी ३० टक्के द्यावा असे सांगितले आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या राज्यातील ४४ तालुक्यांसाठी १७९८ कोटी, भूस्तर प्रतिकुल असणाऱ्या ८५ तालुक्यांसाठी १७३२ कोटी रुपये मालगुजारी तलावासाठी २५२० कोटी रुपये आणि खारपानपट्यासाठी ५४२ कोटी रुपये एवढा निधी मर्यादित काळापर्यंत सतत दिला पाहिजे. या क्षेत्रांना निधी दिल्यानंतर उर्वरित जलक्षेत्रांसाठी निधीवाटप करावे. ते वाटप देखील उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ४३.१५ टक्के, विदर्भासाठी ३५.२६ टक्के आणि मराठवाड्यासाठी २१.५९ टक्के सुचवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे पेयजलाची तूट सगळ्यात जास्त उर्वरित महाराष्ट्रात ५४.६० टक्के एवढी आहे. तर ही तूट विदर्भात २२.३९ आणि मराठवाड्यात २३.०१ टक्के आहे. विकासाची तूट मात्र विदर्भाची ४८.१३ टक्के एवढी सगळ्ळात जास्त आहे. ही तूट मराठवाड्याची २०.१६ आणि उर्वरित महाराष्ट्राची ३१.७१ टक्के आहे.त्यामुळे हा अहवाल स्वीकारला तर विदर्भाच्या वाट्याला किती निधी मिळेल याविषयी या भागातल्या नेत्यांना शंका वाटत आहे. गेल्या आठवड्यात हा अहवाल सभागृहात येईल असे सांगितले जात होते पण तो आला नाही. आता अधिवेशन संपण्यासाठी अवघे दोन दिवस उरले आहेत. त्यातही उद्या विरोधकांचा अंतीम आठवडा प्रस्ताव आहे. हे लक्षात घेता केळकर समितीचा अहवाल सभागृहात मांडला जाईल, त्यावर चर्चा होईल हे सगळे मुद्दे अजूनतरी अधांतरीच आहेत.