कल्याण : पालिकेकडून ८० कोटी मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करत फारशा नव्या कल्पना न मांडणाऱ्या परिवहनच्या अर्थसंकल्पाला (केडीएमटी) पालिकेच्या अर्थसंकल्पाने धक्का दिल्याने पुढील वर्षातही या सेवेचे टायर पंक्चर असतील, अशी अवस्था आताच दिसते आहे. ८० कोटींपैकी अवघे ४३ कोटी पालिकेकडून मिळतील, अशी स्थिती आहे. आगारांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यावर या अर्थसंकल्पात भर असला तरी धूळखात पडून असलेल्या बसवापरात आणणे, कंत्राटी पद्धतीचा प्रभावी वापर, फायद्याच्या मार्गावर फेऱ्या वाढवणे, अन्य मार्गांचा अवलंब करत सेवा सुधारण्यासाठी परिवहन सेवेला येत्या वर्षात भरपूर प्रयत्न करावे लागतील. नव्याने काही न देता केवळ आगारांच्या विकासाला प्राधान्य देत गेल्या वर्षीच्याच योजना पुन्हा मांडल्याने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन सेवेच्या अर्थसंकल्पाचा प्रवास ‘मागील पानावरून पुढे’ असल्याचे २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात दिसून आले. या अर्थसंकल्पात परिवहन समितीने काही बदल करत ते शुक्रवारी स्थायी समितीचे सभापती रमेश म्हात्रे यांना सादर केले. यात परिवहन सेवेसाठी भरीव आर्थिक तरतुदीची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. नव्याने बस दाखल होऊनही स्वबळावर अस्तित्व टिकवण्यासाठी केडीएमटीचा रडतखडत संघर्ष सुरू आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडून अर्थसाहाय्याची अपेक्षा केल्याने त्यांचा पुढचा प्रवास महापालिकेच्या आधारेच होणार आहे. २०१७-१८ साठी त्यांनी १७७ कोटी ८८ लाख जमेचा, १७७ कोटी ७३ लाख रुपये खर्चाचा आणि १५ लाख ५१ हजार रुपये शिल्लक दाखवणारा अर्थसंकल्प व्यवस्थापक देविदास टेकाळे यांनी परिवहन समितीचे सभापती भाऊसाहेब चौधरी यांना सादर केला होता. त्यात समितीने काही बदल क रून तो अर्थसंकल्पशुक्रवारी स्थायी समितीला सादर केला. पण, सभापती चौधरी हे ठरलेल्या काळानंतर निवृत्त झाल्याने व्यवस्थापक टेकाळे यांनी हा अर्थसंकल्प स्थायी समितीचे सभापती म्हात्रे यांना सादर केला. तो अर्थसंकल्प आता १८१ कोटी ८८ लाख १३ हजार रुपये जमा, १८१ कोटी ६७ लाख ३४ हजार रुपये खर्च आणि २० लाख ७९ हजार रुपये शिल्लक दाखवणारा आहे. यात महसुली खर्चासाठी ६७ कोटी ४९ लाख आणि भांडवली खर्चासाठी १९ कोटी २६ लाख रुपये असे साधारण ८० कोटी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडे मागण्यात आले आहेत. परंतु, महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीला सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात परिवहन सेवेसाठी केवळ ४३ कोटींची तरतूद ठेवली आहे. स्थायी समितीकडून यात फार तर ५० कोटींपर्यंत वाढ होऊ शकते. त्यामुळे उरलेला निधी कोठून आणायचा, असा यक्षप्रश्न उपक्रमाला पडला आहे. सरकारकडून दाखल होणाऱ्या बस चालवण्यासाठीही निधीची चणचण असून परिवहनने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात या आवश्यक निधीचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. प्रशासनाकडून जो निधी जाहीर केला जातो, तो अत्यल्प प्रमाणात उपलब्ध होतो. त्यातही पालिकेने मागणीला कात्री लावल्याने यंदाही परिवहनची फरफट सुरूच राहणार आहे. (प्रतिनिधी)>पोलिसांकडे पैसे मागणार कोण?केडीएमटीच्या बसमधून ड्युटीवर असलेल्या पोलिसांना मोफत प्रवासाची परवानगी आहे. यासाठी पोलिसांकडून दरवर्षी अनुदान मिळायला हवे. त्यांच्याकडून अनुदानापोटी दोन कोटी ६६ लाख ८३ हजार रुपये येणे आहे. ते मिळालेले नाही. दरवर्षी या थकीत अनुदानाचा समावेश अर्थसंकल्पात केला जातो. परंतु, ते वसूल करण्यासाठी फक्त पत्रव्यवहार केला जातो.
केडीएमटी पुन्हा पंक्चरच राहणार
By admin | Updated: March 4, 2017 03:46 IST