कल्याण : एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) रद्द करून जकात लागू करा, अशी मागणी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या महापौर कल्याणी पाटील यांनी केली असता प्रशासनाने मात्र एलबीटी हितकारक असल्याचे म्हटले आहे. यावर एलबीटी आणि जकातही नको, अशी भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतल्याने करप्रणालीवरून जुंपण्याची शक्यता आहे. या विषयावर १२ जून रोजी सायंकाळी प्रशासनाने बैठक बोलवली असून यात अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.एलबीटीला व्यापाऱ्यांचा वाढता विरोध पाहता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बोलवलेल्या विशेष बैठकीत केडीएमसीच्या महापौर पाटील यांनी जकात लागू करा, अशी मागणी केली. यासंदर्भात त्यांनी चव्हाण यांना निवेदनही सादर के ले. एलबीटी लागू केल्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा पाटील यांनी केला. महापालिका प्रशासनाने दाखवलेले एलबीटी वसुलीचे आकडे फुगीर आणि फसवे असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. केडीएमसी क्षेत्रातून २७ गावे वगळल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. एकीकडे एलबीटीला महापौरांचा विरोध दिसून आला असताना दुसरीकडे ही करप्रणाली पारदर्शी असून महापालिकेच्या आर्थिक हिताची आहे. परंतु, शासनाने एलबीटीऐवजी अन्य कोणतेही पर्याय सुचवले तरी त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाईल, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. यासंदर्भात आयुक्त रामनाथ सोनावणे यांच्याशी लोकमतने संपर्क साधला असता एलबीटी केडीएमसीसाठी हितकारक असली तरी शासन जो निर्णय देईल, त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. करप्रणाली लागू करण्यावरून प्रशासन आणि पदाधिकारी यांच्यात मतभेद दिसून आले असताना एलबीटी नको आणि जकातही नको, अशी भूमिका व्यापारी संघटनांनी घेतली आहे. त्यामुळे पेच निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. एलबीटी रद्द करून व्हॅटवर सरचार्ज लावण्याची आमची मागणी असल्याचे क ल्याण होलसेल मर्चंट असोसिएशन आणि कल्याण व्यापारी महामंडळाचे सरचिटणीस विजय पंडित यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. (प्रतिनिधी)
करप्रणालीवरून केडीएमसीत जुंपणार
By admin | Updated: June 12, 2014 04:16 IST