ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 15 - राज्यात १५ हजार पतसंस्था आहेत. या पतसंस्थांना अजूनही जुन्या पाचशे व हजाराच्या नोटा स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिलेली नाही. पण त्यांनाही नोटा बदलवून देण्यास परवानगी दिल्यास इतर बँकांमध्ये होणारी गर्दी कमी होऊन जास्तीत जास्त लोकांना नवे चलन मिळेल. सध्या परवानगी न दिल्यामुळे पतसंस्थांची ‘चलनकोंडी’ होत असून, त्यांचे आर्थिक व्यवहार आणि कर्जवसुली ठप्प आहे.
जिल्ह्यात १००७ पतसंस्था आहेत. या सर्व संस्थांचे व्यवहार बंद आहेत. नोटा बदलवून देण्याचे वा नवीन देण्याचे अधिकार पतसंस्थांना नाहीत. सर्वच पतसंस्थांमध्ये ग्राहक मोठ्या संख्येने येत आहेत. त्यांचे समाधान करण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. पतसंस्थांना अधिकार देण्याची मागणी राज्य पतसंस्था फेडरेशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. या मागणीवर योग्य निर्णय व्हावा म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला मागितला आहे. चलन बदलवून देण्याचे अधिकार मिळावेत, दररोज ५ लाख रुपये रोख मिळावी आणि थकीत कर्जदारांकडून वसुलीचे अधिकार मिळावेत, अशी मागणी फेडरेशनने मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याची माहिती जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष राजेंद्र घाटे यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.