ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 25 - न्यायदेवता निष्ठूर असते, आंधळी असते असा एक समज आहे. परंतु, गरीब मुलाची शाळेची फी हवी तर मी भरतो, पण त्याला शाळेत दाखल करून घ्या असा आदेश वजा विनंती उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केली आहे. आणि न्यायदेवता प्रसंगी दयाळू आणि डोळस असू शकते याचे एक उदाहरण समोर ठेवले आहे. न्यायाधीश व्ही. एम. कानडे व एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे चेंबूरच्या शाळेतले एक प्रकरण सुनावणीसाठी आले आहे. चार वर्षांच्या मुलाला ज्युनिअर केजीत अॅडमिशन मिळावी व आर्थिक अवस्था बिकट असल्यामुळे शाळेची 10,500 रुपयांची फी हप्त्या हप्त्याने भरण्याची अनुमती मिळावी अशी विनंती गरीब आईने केली होती. रिता कनोजिया असं या मुलाच्या आईचं नाव असून ती विधवा आहे. घरकाम करून ती उदरनिर्वाह चालवते. तिला दोन मुली असून त्या त्याच म्हणजे टिळकनगर, चेंबूरच्या लोकमान्य टिळक विद्यालयात तिसरी व चौथीत शिकत आहेत.
लहान मुलगा कार्तिक यालाही याच शाळेत अॅडमिशन मिळावी, फक्त फी हप्त्या हप्त्याने भरण्याची सवलत द्यावी अशी कनोजिय यांची मागणी होती. जी शाळेने मान्य केली नव्हती. हप्त्या हप्त्याने पैसे भरण्याची मागणी शाळा व्यवस्थापनाने फेटाळल्यामुळे कनोजिया यांनी कोर्टात धाव घेतली होती.
अखेर, न्यायाधीश कानडे यांनी या मुलाला शाळेत दाखल करून घ्यावं. त्याची आई हप्त्या हप्त्याने पैसे भरेल आणि जर तिने पैसे भरले नाहीत, तर मी भरेन असं सांगितलं. अशा कारणासाठी मुलगा शिक्षणापासून वंचित राहू नये असंही कानडे यांनी पुढे म्हटलं आहे.
सदर आदेश दिल्यानंतर कोर्टाने शाळा व्यवस्थापनाला आपली बाजू 27 जून रोजी मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.