अतुल कुलकर्णी, मुंबईदरकरारावर घेतलेले औषधच भेसळयुक्त निघाल्याने १९८६ साली जे.जे. रुग्णालयात १४ लोकांचे जीव गेले होते. त्यानंतर नेमलेल्या न्या. लेन्टीन कमिशनपासून आणि ‘लोकमत’ने जीवनदायी योजनेतील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणल्यानंतर नेमलेल्या म्हैसकर कमिटीच्या रिपोर्टपर्यंत सगळे निष्कर्ष धाब्यावर बसवून सोयीचे निर्णय घेतले जात आहेत. जेजेसारख्या दवाखान्यात साधे सलाईन नाही. औषध घेण्यासाठी पैसे नाहीत. घेतल्या जाणाऱ्या औषधांचे देणे वर्षवर्ष दिले जात नाही. दोन्ही मंत्री चौकशी करू म्हणून मोकळे झाले; पण त्यांच्यापर्यंतही खरी माहिती अधिकारी येऊ देत नाहीत हे वास्तव आहे. ‘जेजे’कांडात मंत्र्यांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांचे हात बरबटले होते. त्यातल्या त्रुटी कागदावर दूर झाल्या. मात्र न्या. लेन्टीन यांनी मांडलेल्या निष्कर्षात फरक पडलेला नाही. न्या. लेन्टीन यांनी १९८६ साली म्हटले होते की, ज्या औषध कंपनीकडे दरकरार भरताना औषध बनविण्याचा परवानाच नाही अशा कंपनीस दरकरार देण्यात आले आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रमाणित लॅबकडून दर्जा न तपासता प्रमाणपत्र दिले आहे. २००६मध्ये आर.सी. अय्यर कमिटीने दरकराराच्या पद्धतीत सुधारणा करण्यास सांगितल्या. तर २०१०मध्ये म्हैसकर कमिटीने याच दरकराराच्या नावावर चालणारा भ्रष्टाचार उघडकीस आणला.दरम्यानच्या काळात २००३मध्ये डब्ल्यूएचओ आणि जीएमपीची अट घातली गेली, २००९मध्ये टर्नओव्हरची अट घातली गेली. दोन वेगवेगळे करार करू नका असे सांगितले गेले; पण यातल्या अनेक गोष्टी अधिकारी आजही सोयीनुसार पाळत आहेत. त्यासाठी रुग्णांना वेठीस धरले जात आहे. दरकरार असूनही त्याच्याबाहेरची औषधे खरेदी केली जात आहेत. सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग आपापसात टेंडरवरून भांडत बसल्याचे चित्र आहे. यात बदल नेमका कधी होणार याबद्दल दोन्ही मंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दात काहीही सांगितलेले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यावर बोलण्यास अजूनही वेळ मिळालेला नाही. (अर्धविराम)
न्या. लेन्टीनपासून सगळे रिपोर्ट धाब्यावर!
By admin | Updated: February 28, 2015 05:01 IST