न्यायाधीशांचा न्यायासाठी लढा!

असंख्य लोकांना न्याय देण्याचे काम केलेल्या न्यायाधीशांवरच न्यायासाठी शासनाशी भांडण्याची वेळ आली आहे.

विलास गावंडे - यवतमाळ

असंख्य लोकांना न्याय देण्याचे काम केलेल्या न्यायाधीशांवरच न्यायासाठी शासनाशी भांडण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिलेल्या आदेशालाही शासन जुमानत नसल्याने न्यायाच्या या प्रतीक्षेत काही न्यायाधीश दिवंगतही झाले, आहेत! 

ग्राहकांना न्याय देण्यासाठी हक्काचे न्यायासन म्हणून स्थापन करण्यात आलेल्या ग्राहक न्यायालयांमध्ये न्यायदानाचे कार्य करणा:या अध्यक्षांवर आलेली ही दुर्दैवी वेळ आली आहे. न्यायाधीशांच्या समकक्ष वेतन मिळावे या मागणीसाठी दहा वर्षापासून राज्यातील जिल्हा न्यायमंच अध्यक्षांचा समान वेतनासाठीचा लढा सुरू आह़े  जिल्हा ग्राहक न्यायालयात अध्यक्ष म्हणून नियुक्तीसाठी सात वर्षाचा वकिलीचा अनुभव पाठिशी असलेल्यांना संधी देण्यात आली. त्यावेळी त्यांना महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण 2क्क्3 या नियमानुसार जिल्हा न्यायालयात नवनियुक्त न्यायाधीशांइतके वेतन देण्याचे मान्य करण्यात आले.

 विशेष म्हणजे शासनाने ही बाब स्वत:हून मान्यही केली. मात्र, न्यायमंच अध्यक्षांना तेवढे वेतन प्रत्यक्षात दिले नाही. न्यायाधीशांच्या वेतनात पाचव्या वेतन आयोगानुसार वाढ झाली. परंतु जिल्हा मंच अध्यक्षांना पाच वर्षार्पयत सुरुवातीचे अर्थात 2क्क्2 पासून लागू केलेले वेतन देण्यात आले. सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर यात वाढ झाली. सलग दहा वर्षे जिल्हा ग्राहक न्यायालयाचे अध्यक्ष म्हणून न्यायदानाचे कार्य करणा:या प्रत्येकाला किमान दहा लाख रुपये मिळणो अपेक्षित आहे.

 दरम्यान, पूर्वलक्षी प्रभावाने दिली जाणारी रक्कम मिळावी यासाठी काही अध्यक्ष न्यायालयात गेले. त्यावेळी त्यांना महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) दाद मागण्याचा सल्ला देण्यात आला. ‘मॅट’ने या न्यायाधीशांच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यानुसार न्यायाधीशांनी शासनाकडे मागणी केली. परंतु अजूनही त्यांना न्याय मिळालेला नाही़ हक्काच्या रकमेसाठी प्रतीक्षा करताना यातील काही न्यायाधीश दिवंगत झाले. न्यायदानाचे कार्य करणा:यांशीच असा व्यवहार होत असेल तर सामान्यांचे काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. 

 

च्लोक कल्याणकारी महाराष्ट्र राज्यातच सर्वात मोठा पक्षकार सरकार आहे. ही बाब दुर्दैवी आहे. याला  सरकारी यंत्रणा जबाबदार आहे. जाणीवपूर्वक अडवणूक करून लोकांना त्रस दिला जातो. हाच प्रकार आमच्या बाबतीतही होत आहे, असे माजी जिल्हा न्यायमंचचे अध्यक्ष विजयसिंग राणो यांनी सांगितले.