ऑनलाइन लोकमतअमरावती, दि. 14 - चांदूररेल्वे तालुक्यातील बदलीनंतर अपडाऊनसाठी परवानगी नाकारणे, वरिष्ठांकडून मिळणारी दुय्यम दर्जाची वागणूक आणि सततच्या टोमण्यांमुळे नैराश्यग्रस्त अवस्थेत न्यायाधीश अनुप जवळकार यांनी आत्महत्या केली असावी, या निष्कर्षाप्रत प्रदीर्घ चौकशीनंतर चांदूररेल्वे पोलीस पोहोचले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचे गूढ लवकरच उकलण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.न्यायाधीश अनूप जवळकार आत्महत्याप्रकरणी गैरअर्जदार न्यायाधीशांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे एफआयआर रद्द करण्याची याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार या प्रकरणातील तथ्यांचा अहवाल सादर करण्यासाठी पोलिसांना सहा आठवड्यांची मुदत न्यायालयाने दिली होती. मात्र, अद्याप चांदूररेल्वे पोलिसांचे तपासकार्य पूर्ण झाले नसून त्यांनी तयार केलेला आरोपींविरुद्ध पुराव्याचा अहवाल १६ जून रोजी न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे.चांदूररेल्वे तालुक्यातील मांजरखेड रेल्वे चौकीजवळ दारव्हा येथील वरिष्ठ स्तर न्यायाधीश अनूप जवळकार यांनी आत्महत्या केली होती. त्यांनी मृत्यूपूर्व लिहिलेली चिठ्ठी त्यांच्या भावाला सापडल्याने या आत्महत्येचे गूढ बाहेर आले. पोलिसांनी चिठ्ठीच्या आधारे गैरअर्जदार जिल्हा न्यायाधीश दि.रा.शिरासाव (यवतमाळ), विधी सेवा प्राधिकरणचे सदस्य एस.एम.आगरकर, दिवाणी न्यायाधीश डी.एन.खडसे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी आर.पी.देशपांडे (यवतमाळ), दुसरे दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायाधीश एच.एल. मनवर यांच्याविरूद्ध भादंविच्या कलम ३०६, ३४ अन्वये गुन्हे नोंदविले. पोलिसांनी चौकशी सुरू करून मृत न्यायाधीशांच्या नातेवाईकांचे बयाण नोंदविले. त्यानंतर गैरअर्जदार न्यायाधीशांचे बयाण नोंदविण्यात आले. दरम्यान गैरअर्जदार न्यायाधीशांनी नागपूर खंडपीठाकडे एफआयआर रद्द करण्याची याचिका दाखल केली. त्यानुसार न्यायालयाने पोलिसांना सहा आठवड्यांत या प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यामध्ये न्यायालयाने १६ जून ही सुनावणीची तारीख दिली आहे. त्यामुळे आता १६ जून रोजी पोलीस या प्रकरणाशी संबंधित तथ्यांचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करणार आहेत.पोलीस न्यायालयात मांडणार भूमिका
वरिष्ठांकडून दिली जाणाऱ्या वागणुकीमुळे नैराश्यग्रस्त होऊन न्यायाधीश अनूप जवळकार यांनी आत्महत्या केल्याचे तथ्य प्रदीर्घ पोलीस चौकशीदरम्यान बाहेर आले आहे. न्यायाधीश अनूप जवळकारांचे दारव्हा येथे स्थानांतरण झाल्यानंतर त्यांचे कुटुंबीय यवतमाळात राहत होते. त्यामुळे त्यांनी अप-डाऊन करण्यासंबंधी वरिष्ठ न्यायाधीशांकडे विनंती अर्ज करून परवानगी मागितली होती. मात्र, त्यांची परवानगी नाकारण्यात आली. इतकेच नव्हे, तर गैरअर्जदार न्यायाधीशांकडून त्यांना सतत असभ्य वागणूक दिली जात होती. या प्रकाराला कंटाळून त्यांनी आत्महत्या केल्याचे पोलीस चौकशीत समोर आले आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार न्यायाधीशांविरुद्ध दाखल झालेला एफआयआर रद्द करणे योग्य नाही, अशी भूमिका पोलीस न्यायालयात मांडणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. गैर अर्जदार न्यायाधीशांनी एफआयआर रद्द करण्याची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यामध्ये पोलिसांचा जबाब दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने सहा आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यानुसार याप्रकरणाशी संबंधित तथ्यांचा अहवाल १६ जून रोजी नागपूर खंडपीठात सादर केला जाईल.गिरीश बोबडे,पोलीस निरीक्षक, चांदूररेल्वे पोलीस ठाणेचांदूररेल्वे पोलिसांचे तपासकार्य सुरू आहे. चौकशी तत्काळ पूर्ण करून दोषारोपपत्र सादर करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.- लखमी गौतम,जिल्हा पोलीस अधीक्षक