जमीर काझी । लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ व लिंगभेदाच्या प्रतिबंधासाठी सरकारी नोकरदार महिलांना न्याय मिळण्याचे दरवाजे पुन्हा एकदा खुले झाले आहेत. त्यासाठी गृहविभागाच्या अखत्यारित स्वतंत्र तक्रार निवारण समितीच्या स्थापनेला अखेर ‘मुहूर्त’ मिळाला आहे.अवर सचिव एस. एस. कवळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती स्थापण्यात आली आहे. सरकारी कार्यालयांमधील सहकारी पुरुष अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या गैरवर्तनाबाबतच्या तक्रारींचा निपटारा आता त्यांच्याकडून केला जाईल. पूर्वीच्या समिती सदस्यांची अन्य विभागात बदली झाल्याने समितीचे अस्तित्व संपुष्टात आले होते, असे विभागातील सूत्रांनी सांगितले.महिला या सर्वच क्षेत्रात पुरुषाच्या बरोबरीनेच नव्हे, तर त्यांच्याहून दोन पावले पुढे असल्याचे चित्र सध्या समाजात पाहायला मिळते. तथापि, समाजातील पुरुषसत्ताक पद्धतीचा पगडादेखील बर्‍याच प्रमाणात कायम आहे. महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांमुळे ही बाब प्रकर्षाने समोर येत आहे. या प्रकारांना, घटनांना अटकाव करण्याबरोबरच, कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या लैंगिक छळाबाबत दाद मागण्यासाठी, केंद्र सरकारने २0१३ साली कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम बनविला. त्यानुसार, प्रत्येक विभाग, कार्यालयात ही तक्रार निवारण समिती बनविणे अनिवार्य करण्यात आले. त्यानुसार, २0१४ मध्ये गृहविभागाकडून समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, संबंधित सदस्याची अन्यत्र बदली झाली, तर काही जण नवृत्त झाल्याने ती आपसूक बरखास्त झाली होती. त्याबाबत ओरड होऊ लागल्याने, अखेर पुन्हा नव्याने तक्रार निवारण समितीचे गठण करण्यात आल्याचे अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले.
समितीतील सदस्यअवर सचिव कवळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये डोंबिवलीतील परिवर्तन महिला संस्थेच्या पदाधिकारी ज्योती पाटकर यांचा समावेश आहे. अन्य चार सदस्या या गृहविभागातील असून, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी व सहायक कक्ष अधिकारी यांचाही या समितीत समावेश आहे.
हे असेल समितीचे कार्यकामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी उपाययोजना करणे, महिला कर्मचारी, अधिकार्‍यांकडून आलेल्या लिंगभेद व लैंगिक छळाबाबतच्या तक्रारीची शहानिशा निर्धारित मुदतीत करून, त्याबाबत योग्य तो अहवाल कार्यवाहीसाठी वरिष्ठ अधिकार्‍यांना सादर करणे.