सुनील कच्छवे, औरंगाबादआधी गारपीट आणि नंतर दुष्काळ, अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची राज्य सरकारने अक्षरश: फसवणूक केली आहे. सलग दुसऱ्यांदा आपत्ती ओढवल्यास बहुभूधारक शेतकऱ्यांनाही दोन हेक्टरपर्यंत आर्थिक मदत द्यावी, असे केंद्राचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र, सरकारकडून या निर्देशांची पायमल्ली करीत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दोनऐवजी एक हेक्टरपर्यंतच मदत दिली जात आहे. संपूर्ण मराठवाड्यासह राज्यातील इतर काही जिल्ह्यांतही यंदा भीषण दुष्काळी परिस्थिती आहे. यातील बहुतेक भागांत २०१४मध्ये अवकाळी पाऊस व गारपीट झाली. त्यामुळे रब्बी पिकांचे नुकसान झाले. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर केले. त्या पॅकेजचे सध्या वाटप सुरू आहे. या पॅकेजनुसार अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पूर्ण क्षेत्रापुरती मदत दिली जात आहे. तर पाच एकरपेक्षा जास्त क्षेत्र असणाऱ्या बहुभूधारक शेतकऱ्यांना केवळ एक हेक्टरपर्यंतच मदत दिली आहे. परिणामी, आधी गारपीट आणि नंतर दुष्काळ यामुळे रब्बी आणि खरीप, अशी दोन्ही पिके गमावलेले मोठे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. सलग दुसऱ्यांदा आपत्ती ओढवल्यास वैयक्तिक आर्थिक मदत देताना मोठ्या शेतकऱ्यांनाही दोन हेक्टरपर्यंत मदत दिली जावी, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे नियम आहेत. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०१३मध्ये सर्व राज्य सरकारांच्या मुख्य सचिवांना लेखी स्वरूपात ही नियमावली पाठविलेली आहे. परंतु तरीही फडणवीस सरकारने दुष्काळी मदत देताना हे नियम पायदळी तुडविले आहेत.
शेतक-यांची थट्टा
By admin | Updated: March 9, 2015 05:42 IST