जिझिया कराची वसुली निवडणुकीत दणका देणार!

शहरात अनधिकृत बांधकामे प्रचंड झाली असून थातूरमातूर कारवाई झाली. ज्यांच्यावर कारवाई झाली नाही, त्यांच्याकडून मालमत्ताकराची दुप्पट आकारणी केली जाणार आहे. शिवाय, ज्या इमारती अधिकृत आहेत, त्यांचे बांधकाम करणाऱ्या जागामालक अथवा विकासकाने मोकळ्या जागेचा कर भरला नसल्याने तेथे सध्या वास्तव्य करणाऱ्यांना दंंडात्मक कारवाईच्या जाळ्यात ओढण्यात आले आहे. हा जिझिया कर आम्ही का भरावा, असा आक्रोश ते करीत आहेत. प्रशासनही मूळ जागामालक, विकासकांकडून दंड वसूल करण्याऐवजी नागरिकांना वेठीस धरण्याचा सोपा मार्ग स्वीकारत आहे. या अन्यायकारक वसुलीतून पीडितांना न्याय न मिळाल्यास ते मतपेटीच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींना चांगलाच धडा शिकवल्याशिवाय गप्प बसणार नाहीत.हापालिकेच्या २००८ मधील महासभेच्या ठरावानुसार मोकळ्या जागेवरील करवसुलीला मान्यता देण्यात आली. परंतु, प्रशासनातील काही मुजोर अधिकाऱ्यांनी इतकी वर्षे जागामालक व विकासकांकडून हा लाखोंचा कर वसूल न करता त्यांचे हितच जोपासले. यावर, सभागृहात अनेकदा चर्चा झाल्यानंतरही वसुली झाली नाही. गेल्या ५ वर्षांत हा कर सुमारे ६० ते ७० कोटींपर्यंत थकीत असल्याचे उजेडात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे सभागृहाने प्रशासनाकडे थकबाकीदारांची यादी मागितली असता ती उपलब्ध नसल्याचे निलाजरे स्पष्टीकरण दिले गेले. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी लावून धरली, हे स्वाभाविक आहे. परंतु, प्रशासनाने अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा न उगारता धावपळीने सुमारे २७ ते ३० कोटींची थकबाकी असल्याचे कागदोपत्री पुरावे तयार केले. लोकप्रतिनिधींच्या दणक्याने वसुलीला संथगतीने का होईना पण सुरुवात झाली. यातच काही विकासकांनी मोकळ्या जागेचा कर न भरता भ्रष्ट अधिकाऱ्यांशी संगनमत साधून इमारतीमधील सदनिका विकून हात वर केले. या चलाखीत इमारतीमधील रहिवासी विनाकारण गुरफटले. इमारत अधिकृत असताना तसेच इमारतीचे बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे झाले असतानाही केवळ विकासकाने मोकळ्या जागेचा कर न भरल्याने रहिवाशांवर दंडाचा भार टाकला आहे. या कराच्या थकीत रकमेमुळे त्या इमारतीला भोगवटा दाखला मिळेनासा झाला आहे. याच दंडापोटी रहिवाशाकडून वाणिज्य दरापेक्षाही जास्त दराने मालमत्ताकर गेल्या ८ वर्षांपासून वसूल केला जात आहे. पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणूक पार पडणार आहे.