- संकेत सातोपे, मुंबई
पैशांअभावी कुणीही आरोग्य सुविधांपासून वंचित राहू नये, यासाठी राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस शासनाने २ जुलै २०१२ पासून ‘राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना’ सुरू केली. सध्याच्या ‘नामांतरवादी’ युती शासनाने नुकतेच ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजना’ असे नामांतर करीत याचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न चालविला असला, तरीही आघाडीच्या काळातच ही योजना घराघरांत पोहोचल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. डिसेंबर २०१५ पर्यंत तब्बल ४ लाख ४८ हजार ८५९ गरजूंनी या योजनेचा लाभ घेतला असून यातील सर्वाधिक लाभार्थी मुंबई शहर आणि उपनगरातील आहेत.जुलै २०१२ पासून अमरावती, नांदेड, धुळे, गडचिरोली, रायगड, सोलापूर आणि मुंबई शहर- उपनगर या आठ जिल्ह्यांमध्ये ही आरोग्य योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आली. आठही जिल्ह्यांत योजनेला मोठे यश मिळाल्यानंतर २१ नोव्हेंबर २०१३ पासून ती उर्वरित महाराष्ट्रात कार्यान्वित करण्यात आली. गेल्या तीन वर्षांत प्रत्येक जिल्ह्यात हजारो गरजूंनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई खालोखाल सोलापूर २८ हजार २१९, धुळे २१ हजार ८७५ आणि जळगाव २१ हजार ८१६ या जिल्ह्यांत योजनेचे सर्वाधिक लाभार्थी आहेत. त्यातही योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात जळगावचा समावेश नसतानाही या जिल्ह्यातील लाभार्थी संख्या मोठी आहे.हृदयरुग्णांना सर्वाधिक लाभ : या योजनेअंतर्गत हृदयरुग्णांवर सर्वाधिक उपचार करण्यात आल्याचे आकडेवारी सांगते. तीन वर्षांत तब्बल ५५ हजार ७०९ हृदयरुग्णांनी याचा लाभ घेतला. त्या व्यतिरिक्त आणखी ४० हजार २५६ रुग्णांवर हृदय आणि छातीसंदर्भातील शस्त्रक्रियाही या योजनेत करण्यात आल्या आहेत. त्याखालोखाल ४४ हजार ३६२ जननेंद्रीय संबंधित आजारांचे रुग्ण, कर्करोग-ट्युमर आदी आजारांचे ४१ हजार २१ रुग्ण योजनेचे लाभार्थी आहेत. कृत्रिम अवयव ३९, संसर्गजन्य आजार ६४ आणि त्वचाविकार २७० आदी आजारांसाठी या योजनेचा कमीत कमी वापर झाला आहे.विम्याच्या रकमेत वाढया योजनेअंतर्गत आता प्रतिकुटुंब दीड लाखाऐवजी, दोन लाखांपर्यंतचा उपचार खर्च करण्यात येणार आहे. तसेच या योजनेत समाविष्ठ आजारांची संख्याही ९७१ वरून ११०० करण्यात आली आहे. पिवळ्या आणि केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांसोबत शासकीय आश्रमशाळा, अनाथालये, वृद्धाश्रम, आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील शेतकरी आणि पत्रकारांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.उपेक्षितांपर्यंत पोहोचणे आवश्यकदरम्यान, विदर्भातील गडचिरोली (२१२७), भंडारा (२६०३), गोंदिया (२५९७) या दुर्गम आणि तुलनेने अविकसित जिल्ह्यांमध्ये मात्र लाभार्थी संख्या कमी आहे. वास्तविक गरिबी आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधांचा अभाव असलेल्या या जिल्ह्यांत ही योजना अधिक प्रमाणात पोहोचणे आवश्यक आहे. आदिवासीबहुल जिल्हा असलेल्या नंदुरबारमध्येही या योजनेचे सर्वात कमी १ हजार ९०७ लाभार्थी आहेत. राज्यातील दुर्गम भागांपर्यंतसुद्धा ही ‘आरोग्यगंगा’ पोहचविण्याच आव्हान युती शासनापुढे आहे.