मुंबई : राज्याच्या बंदर विकास धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी या धोरणात काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. त्यानुसार, ग्रीनफिल्ड पोर्ट किंवा बहुउद्देशीय जेट्टी यासाठी सवलत करारनामा कालावधी ३५ वर्षांवरून ५० वर्षे एवढा करण्यात आला आहे.
त्यासाठी विकासकाला ३५ वर्षांमध्ये प्रकल्पात १०० टक्के भांडवली गुंतवणूक करुन ५० टक्के माल हाताळणी उद्दिष्ट साध्य करणे आवश्यक राहणार आहे. शिपयार्डसाठी सवलत करारनाम्याचा कालावधी १० वर्षांवरून ३० वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यासाठी विकासकाला २१ वर्षांमध्ये प्रकल्पात १०० टक्के भांडवली गुंतवणूक तसेच जहाज बांधणी वा जहाज दुरुस्तीचे ५० टक्के उद्दिष्ट साध्य करणे आवश्यक राहणार आहे.
महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाच्या मालकीच्या जेट्टीसाठी सवलत करारनाम्याचा कालावधी १५ वर्षांवरून ३० वर्षांपर्यंत वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी विकासकाला सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या माल हाताळणी उद्दिष्टानुसार ५० टक्के पूर्तता करावी लागेल. कॅप्टीव्ह जेट्टीवरून देशांतर्गत माल हाताळणी आणि बहुउद्देशीय जेट्टीवरून आयात-निर्यात माल हाताळणी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाच्या जेट्टीचा वापर मालहाताळणी व्यतिरिक्त प्रवासी किंवा रो-रो वाहतूक, पर्यटन, सागरी प्रशिक्षण किंवा संशोधन व इतर वैध सागरी कामांसाठी करण्यासदेखील परवानगी देण्यात आली आहे.
चिपळूण येथे जिल्हा, अतिरिक्त सत्र न्यायालयमंत्रिमंडळाचा निर्णयमुंबई : रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण व गुहागर या दोन तालुक्यांसाठी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाची स्थापना चिपळूण येथे करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी एकूण २५ पदांच्या निर्मितीलाही मंजुरी देण्यात आली.रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास आवश्यक असलेले निकष पूर्ण होत असल्याने उच्च न्यायालयाने येथे न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. या न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी १ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.