- लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कोल्हापूरमधील जयप्रभा स्टुडिओ ‘ऐतिहासिक वारसा’ म्हणून जाहीर करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांनी मागे घेतली आहे. लता मंगेशकर यांनी उच्च न्यायालयातही राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या बाजून कौल दिला होता.राज्य सरकारने २०१२ मध्ये लता मंगेशकर यांच्या मालकीच्या कोल्हापूरच्या जयप्रभा स्टुडिओचा समावेश ‘ऐतिहासिक वारसा’च्या यादीत केला. मात्र त्यापूर्वी सरकारने कोणत्याच कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्या नाहीत. त्यामुळे सरकारचा निर्णय रद्द करावा, अशी विनंती करणारी याचिका लता मंगेशकर यांनी उच्च न्यायालयात केली होती.एकीकडे कोल्हापूर महापालिका हा स्टुडिओ मोडकळीस आल्याचे सांगते तर दसुरीकडे सरकार याच स्टुडिओला ऐतिहासिक वारशाचा दर्जा देते, असे मंगेशकर यांनी याचिकेत म्हटले होते.मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद फेटाळत लता मंगेशकर यांना सरकारने बजावलेल्या नोटीसची पूर्ण कल्पना होती, असे निरीक्षण नोंदवत याचिका फेटाळली. लता मंगेशकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र आता त्यांनी ही याचिकाच मागे घेतली आहे. वाद निवळलाराज्य सरकारने २०१२ मध्ये लता मंगेशकर यांच्या मालकीच्या कोल्हापूरच्या जयप्रभा स्टुडिओचा समावेश ‘ऐतिहासिक वारसा’च्या यादीत केला. सरकारचा हा निर्णय रद्द करावा, अशी याचिका लता मंगेशकर यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. मात्र आता त्यांनी ती मागे घेतल्याने हा वाद निवळला आहे.
जयप्रभा स्टुडिओ होणार ‘ऐतिहासिक वारसा’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 19, 2017 01:36 IST