जायकवाडी, उजनी धरणात अद्याप पाणी का सोडले नाही?

मराठवाड्याच्या जायकवाडी आणि उजनी धरणांत पाणी सोडण्याचा वारंवार आदेश देऊनही अद्याप त्याचे पालन का झाले नाही

मुंबई : नाशिक-नगरच्या धरणांतून मराठवाड्याच्या जायकवाडी आणि उजनी धरणांत पाणी सोडण्याचा वारंवार आदेश देऊनही अद्याप त्याचे पालन का झाले नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली. याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकार व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक महामंडळाला ९ आॅगस्टपर्यंतची मुदत दिली आहे.याशिवाय नाशिक-नगरच्या धरणाचे पाणी नियबाह्यपणे कालव्यांद्वारे वळवण्यात येत असल्याने, न्यायालयाने गोदावरी- मराठवाडा जलसिंचन विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना न्यायालयात वैयक्तिकरीत्या उपस्थित राहण्याचे आदेश देत, याबद्दल त्यांनाही स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश दिला आहे.नाशिक-नगरची धरणे तुडुंब भरून वाहत असूनही, राज्य सरकार या धरणांतील पाणी मराठवाड्याच्या जायकवाडी व उजनी धरणांत सोडत नाही. उलट हे पाणी अडवण्यासाठी गोदावरी-मराठवाडा जलसिंचन विकास महामंडळ (जीएमआयडीसी) कालव्यांद्वारे अन्य धरणांत वळवत आहे. राज्य जलसंपत्ती नियामक महामंडळाच्या (एमडब्ल्यूआरआरए) नियमानुसार, सिंचन क्षेत्राच्या मर्यादेबाहेर पाणी सोडले जाऊ शकत नाही, तरीही जीएमआयडीसी धरणांतील पाणी कालव्यांद्वारे वळवत आहे. हा शिक्षापात्र गुन्हा आहे, असे याचिकाकर्ते डॉ. संजय पाटील यांनी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाला सोमवारच्या सुनावणीत सांगितले.‘आम्ही वारंवार आदेश देऊनही अद्याप जायकवाडी व उजनी धरणांत पाणी का सोडले नाही? आम्हाला याबाबत स्पष्टीकरण द्या,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने ९ आॅगस्टपर्यंत राज्य सरकार व एमडब्ल्यूआरआरआयला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.नियमबाह्यपणे नाशिक-नगरच्या धरणांतील पाणी कालव्यांद्वारे वळवून नाशिक-नगरला पूर आणायचा आहे का? कायद्यात तरतूद नसतानाही सिंचन क्षेत्राच्या बाहेर कालव्यांद्वारे पाणी वळवता कसे, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत, न्यायालयाने जीएमआयडीसीच्या कार्यकारी संचालकांना पुढील सुनावणीस हजर राहण्याचा आदेश दिला. (प्रतिनिधी)>समान तत्त्वावर वाटप का नाही? समान तत्त्वावर पाणीवाटप का करण्यात आले नाही, यापुढे वर्षभर पाण्याचे नियोजन कसे करण्यात येणार आहे, याचीही तपशीलवार माहिती राज्य सरकारला द्यावी लागणार आहे.