मुंबई: गुणवत्ता असूनही सहा वर्षांपूर्वी बेकायदेशीरपणे प्रवेश नाकारण्यात आलेल्या १९ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २० लाख रुपये भरपाई देण्याच्या अटीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गोदावरी फौंडेशनतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या डॉ. उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयाची मान्यता वाचविली आहे.महाविद्यालयाने दंडरूपी भरपाईची ही रक्कम येत्या तीन महिन्यांत प्रवेश नियंत्रण समितीकडे जमा करायची आहे. या प्रमाणे रक्कम समितीकडे मुदतीत भरली नाही तर महाविद्यालयाची मान्यता व महाराष्ट्र आरोग्यविज्ञान विद्यापीठाशी संलग्नता रद्द होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.महाविद्यालयाने सन २०१२-१३ मध्ये या १९ गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारून त्याऐवजी अन्य कमी गुणवंत विद्यार्थ्यांना पैसे घेऊन प्रवेश दिले होते. प्रवेश नियंत्रण समितीने हे प्रवेश रद्द केले तेव्हा प्रवेश नाकारलेल्यांपैकी एक तेजस्विनी राजकुमार फड (सोनपेठ, परभणी) ही विद्यार्थिनी व महाविद्यालय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे याचिका केल्या होत्या. २७मार्च रोजी खंडपीठाने तेजस्विनीची याचिका मंजूर केली व महाविद्यालयाची याचिका फेटाळली. या महाविद्यालयाची मान्यता व संलग्नता रद्द केली जावी, असा आदेश खंडपीठाने दिला होता.याविरुद्ध महाविद्यालयाने केलेल्या अपिलात सर्वोच्च न्यायालयात न्या. अरुण मिश्रा वन्या. उदय उमेश लळित यांच्या खंडपीठाने बेकायदेशीरपणे प्रवेश नाकारलेल्या एकट्या तेजस्विनीला नव्हे तर सर्व १९ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २० लाख रुपये भरपाई देणयाचा आदेश दिला.महाविद्यालयाने प्रवेश नाकारल्या गेलेल्या सर्व १९ विद्यार्थ्यांना भरपाईपोटी दंड भरण्याची तयारी दर्शविली आहे. या गोष्टीला बरीच वर्षे होऊन गेली आहेत व त्यावेळी प्रवेश न मिळालेले विद्यार्थी अन्यत्र शिक्षण घेऊन बाहेर पडले आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत नुकसान झालेल्यांना पैशाच्या रूपाने भरपाई दिल्यानंतर महाविद्यालयाची मान्यता व संलग्नता रद्द करणे योग्य होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.प्रवेश प्रक्रियेत हा घोळ करण्यास महाविद्यालयातील जे कोणी जबाबदार आहेत त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन बेअदबीची (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) कारवाई सुरु करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेशही रद्द केला गेला.
जळगाव मेडिकल कॉलेजची मान्यता ४ कोटी दंडाने वाचली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 25, 2018 04:13 IST